सोलापुरातील असंघटित कामगारांच्या ३० हजार घरांसाठी १२० ऐवजी ३०० कोटी देणार राज्य सरकार

गृहनिर्माणमंत्र्यांचा निर्णय; बापूजीनगरातील २५६ गाळ्यांचे व्याज व दंड माफीचा निर्णय

ठळक मुद्देबापूजी नगरच्या परिसरात १९६६ साली १० एकर जागेत २५६ गाळे म्हाडामार्फत बांधण्यात आलेसर्वांसाठी घरे-२०२२ प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कुंभारी येथे सोलापुरातील ३० हजार असंघटित कामगारांसाठी रे नगर फेडरेशनमार्फत गृहप्रकल्प साकारण्यात येत आहे

सोलापूर : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कुंभारी येथे कामगारांसाठी साकारण्यात येत असलेल्या ३० हजार घरांच्या रे नगर प्रकल्पासाठी महाराष्टÑ सरकारकडून १२० कोटींऐवजी ३०० कोटी अनुदान लवकरच देण्याचा निर्णय गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेतला.

सर्वांसाठी घरे-२०२२ प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कुंभारी येथे सोलापुरातील ३० हजार असंघटित कामगारांसाठी रे नगर फेडरेशनमार्फत गृहप्रकल्प साकारण्यात येत आहे. या प्रकल्पास राज्य शासनाने अनुदानाचा पहिला टप्पा १२० कोटी रुपयांचा मंजूर केला होता. यातील २५ कोटी ८७ लाख रुपये दिले होते, परंतु राज्य गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नुकतीच रे नगरच्या प्रकल्पस्थळी प्रत्यक्षात भेट देऊन कामाची पाहणी केली.  या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आणखी अनुदानाची गरज असल्याची बाब त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाच्या वतीने ३०० कोटी देण्याचा निर्णय मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती नरसय्या आडम यांनी दिली. 

त्याचबरोबर बापूजी नगरच्या परिसरात १९६६ साली १० एकर जागेत २५६ गाळे म्हाडामार्फत बांधण्यात आले. १९६९ साली या ठिकाणी लोक वास्तव्यास गेले. यातील लाभार्थी  आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले  समाजाचे लोक राहतात. या लोकांना हे गाळे मालकी हक्काने मिळवून द्यावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होती. याबाबत बैठका झाल्या, परंतु हा प्रश्न मार्गी लागलेला नव्हता. या बैठकीत यावर चर्चा झाली याबाबतचा आदेश लवकरच काढण्यात येईल, असे अभिवचन विखे यांनी दिले.

या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीवकुमार, उपसचिव बुधवंत, कक्ष अधिकारी राठोड, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, प्रधानमंत्री योजनेचे अभियंता मुगलीकर , म्हाडाचे मुख्य अधिकारी अशोक पाटील, अन्य म्हाडाचे अधिकारी वर्ग तसेच रे नगर  चे मुख्य प्रवर्तक माजी आमदार नरसय्य्या आडम मास्तर व रे नगरच्या अध्यक्षा नलिनी कलबुर्गी, विकासक अंकुर पंधे आदी उपस्थित होते.

केंद्राच्या अनुदानासाठी पाठपुरावा...
- रे नगर प्रकल्पाला अद्याप एकही रुपया केंद्र सरकारकडून अनुदान म्हणून प्राप्त झाला नाही. ही तक्रार या बैठकीत लावून धरण्यात आली. यावर मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने रे नगरसाठी खास बाब म्हणून निर्णय घेतला असून पहिल्या टप्प्यात १२० कोटींऐवजी ३०० कोटी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कामाच्या प्रगतीनुसार ४० हजार ऐवजी एक लाख रुपये अदा केले जातील. याबाबत शासकीय आदेश काढण्यात येईल व केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही देण्यात आली. त्यामुळे  १ मे २०२२ साली रे नगर फेडरेशनची ३० हजार घरे या गरिबांना मिळतील अशा पद्धतीने सकारात्मक निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 

शासनाने यापूर्वी १२० कोटी मंजूर केले होते. हे अनुदान टप्प्याटप्प्याने मिळाले आहे. मुंबईतील बैठकीत गृहनिर्माणमंत्र्यांनी जेवढे काम होईल तेवढी रक्कम तातडीने सोसायटीच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजे झालेल्या कामाचे जिल्हाधिकाºयांनी प्रमाणपत्र दिले की दुसºया दिवशी खात्यात पैसे जमा होतील. या निर्णयामुळे रे नगरचे काम गतिमान होणार आहे.
- नरसय्या आडम,
मुख्य प्रवर्तक, रे नगर फेडरेशन वसाहत, कुंभारी