अंतिम प्रक्रिया थांबवा

‘सेतू’ निविदा: उच्च न्यायालय; पेस सिस्टीमला दिलासा, १४ जुलै रोजी सुनावणी

सोलापूर: सोलापूर सेतूची निविदा प्रक्रिया अंतिम करण्याची प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे विद्यमान ठेकेदार पेस सिस्टीमला आणखीन काही दिवस तरी दिलासा मिळाला आहे. पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी होणार आहे.
मागील वर्षभरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालय व सोलापूर सेतू चालकामध्ये संघर्ष सुरू आहे. मागील वर्षी जून-जुलैमध्ये सेतूमध्ये दाखल झालेल्या अर्जांनुसार नागरिकांना दाखले मिळाले नसल्याच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या होत्या. त्याला सेतूचालक जेवढा जबाबदार होता त्यापेक्षा महसूलची यंत्रणा अधिक जबाबदार होती. कारण दाखल्यांसाठीचे अर्ज तपासणी व सह्या करण्यासाठी अधिकारीच नव्हते. ज्यांच्याकडे जबाबदारी दिली होती ते अधिकारी सह्याच करीत नसत. सेतूमध्ये दाखल झालेल्या अर्जांचे गठ्ठे अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पडून असत. ही बाब असताना सेतूचालकाला दोषी धरुन त्याचा ठेकाच रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला होता. पेस सिस्टीम बीडचा ठेका रद्द करुन त्यांची १० लाखांची अनामत जप्त करुन पेस सिस्टीमला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला होता. या निर्णयाविरोधात पेस सिस्टीमने महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांच्याकडे दाद मागितली होती. धस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी निविदा मागविल्या होत्या. त्यात भाग घेणाऱ्या गुजरात इन्फोटेकने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने मंत्र्यांचा निर्णय रद्द करून नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा केला होता.
त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी निविदाप्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, पेस सिस्टीमने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पेस सिस्टीमला काळ्या यादीत टाकण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देत पेस सिस्टीमलाही नव्याने निविदा भरण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली होती. त्यानंतर या प्रकरणावर गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. टेंडरप्रक्रिया पूर्ण करता येईल परंतु आदेश देऊ नका, असे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ओक व चांदूरकर यांनी दिले आहेत. निविदाप्रक्रिया अंतिम करण्याची प्रक्रियाच थांबविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याचे पेस सिस्टीमचे वकील बलभीम केदार यांनी सांगितले. पेस सिस्टीमच्या वतीने अ‍ॅड. एस. बी. तळेकर व अ‍ॅड. बलभीम केदार हे काम पाहत आहेत.
-------------------
१0 लाखांची अनामत जप्त...
एकीकडे न्यायालयात पेस सिस्टीमला आधार मिळत असताना दुसरीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची कारवाईची प्रक्रिया सुरुच आहे. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ जून रोजी बँक आॅफ महाराष्ट्र शाखा स्टेशन रोडला दिलेल्या पत्रात पेस सिस्टीमची १० लाखांची अनामत जप्त व ठेका रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने ही रक्कम सेतू समितीच्या बँक आॅफ इंडिया ट्रेझरी शाखेच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे पत्र दिले आहे.
---------------------------
पेस सिस्टीमला मिळाली परवानगी...
सेतूचे लेखापरीक्षण केलेल्या अहवालाची प्रत पेस सिस्टीमला दिली नाही व त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी न देता ठेका रद्द केल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनाला वकिलांनी आणली. त्यामुळेच पेस सिस्टीमला निविदाप्रक्रियेत भाग घेण्यास परवानगी मिळाली.
१० डिसेंबर १२ रोजी पेस सिस्टीमला सहा वर्षांसाठी सेतूचा ठेका दिला आहे.
पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी होणार असल्याने पेस सिस्टीमला काही दिवस तरी दिलासा मिळाला.