साखर आयुक्तांचे पत्र ; साखर कारखान्यांना थेट साखर विक्रीस परवानगी

सोलापूर : थकलेली एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी शिल्लक साखरेची विक्री होत नसल्याची साखर कारखान्यांची अडचण लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या किमान ...

ठळक मुद्देकिमान ३१०० प्रतिक्विंटल दराने साखर कारखान्यांना साखर विक्री करण्यास परवानगीकेंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मासिक कोट्याच्या मर्यादेतच साखर विक्री करता येणारसाखर विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांचे नियंत्रण राहणार

सोलापूर: थकलेली एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी शिल्लक साखरेची विक्री होत नसल्याची साखर कारखान्यांची अडचण लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या किमान दराला अधीन राहून स्थानिक पातळीवर वसतिगृह, आश्रमशाळा, अंगणवाड्या, महिला बचत गट तसेच कारागृहांना साखर विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. साखर आयुक्तांनी हे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाºयांना दिले आहेत.

राज्यातील वाढलेली साखर कारखान्यांची संख्या व होणारे साखर उत्पादन लक्षात घेता अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उत्पादित होणारी साखर विक्री होत नसल्याची कारखानदारांची तक्रार आहे. एकीकडे बाजारात साखरेचे दर खाली येतात अन् दुसरीकडे ऊस उत्पादकांना एफआरपीप्रमाणे पैसे देणे अशक्य होत आहे. यामुळे अनेक  साखर कारखाने गाळपाला आणलेल्या उसाचे एफआरपीनुसार पैसे देत नाहीत. यामुळे राज्य शासनाच्या प्रस्तावानुसार केंद्राने साखरेचा   दर  प्रतिक्विंटल २९०० रुपयांवरुन ३१०० इतका केला आहे. या दरानेही साखर विक्री होत नसल्याची कारखानदारांची ओरड असल्याने राज्य शासनाने साखर कारखान्यांना साखरेची थेट विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे.  

या आदेशानुसार शासकीय समाजकल्याण वसतिगृहे, आश्रमशाळा, अंगणवाड्या, महिला बचत गट, कारागृहे, प्रशिक्षण संस्था आदी ठिकाणी शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान ३१०० प्रतिक्विंटल दराने साखर कारखान्यांना साखर विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे; मात्र केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मासिक कोट्याच्या मर्यादेतच साखर विक्री करता येणार आहे.  अशा पद्धतीने साखर विक्री झाली तर थकीत एफआरपी देणे कारखान्यांना सोयीचे होणार आहे. अशा पद्धतीने साखर विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांचे नियंत्रण राहणार आहे.