‘वस्त्रोद्योग’कडून सर्व्हे; एशियाटिक टेक्स्टाईल पार्कच्या पुनरूज्जीवनाच्या हालचाली

प्रकल्पाला मुदतवाढ की गुंडाळणार, याची उत्सुकता

सोलापूर : केंद्र सरकारने रद्द केलेल्या एशियाटिक को - ऑप. टेक्स्टाइल पार्कच्या पुनरुज्जीवनासाठी संचालकांनी पाठविलेल्या प्रस्तावावरून प्रकल्पाचा सर्व्हे झाला. तो नागपूरच्या वस्त्रोद्योग आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे; पण पाहणी अहवालात नेमके दडलेय काय? प्रकल्प सुरू करण्याला मुदतवाढ मिळणार की, तो बासनात गुंडळला जाणार, याबाबत सोलापुरात उत्सुकता आहे.

प्रकल्प मुदतीत पूर्ण न झाल्याने तसेच संचालकांना स्वभांडवल निर्माण करता न आल्याने या टेक्स्टाइल प्रकल्पाची मान्यता रद्द झाली. त्यानंतर प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू करण्याबाबत संचालक मंडळाकडून प्रस्ताव गेल्यानंतर वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्तांव्दारे सर्व्हे झाला. तत्पूर्वी एशियाटिक पार्कच्या स्थापनेपासून अनेक वाद या प्रकल्पाला चिकटले. सुरुवातीला सभासद बदलल्याचा आरोप झाला. हा वाद उपनिबंधक कार्यालय ते थेट न्यायालयापर्यंतदेखील गेला. सभासद बदलण्याचा ठपका सिद्ध झाल्यानंतर संस्थेच्या प्रवर्तकांना मूळ सभासद यादी पुन्हा अंमलात आणावी लागली.

प्रकल्पाकडून काय अपेक्षा होत्या?

या प्रकल्पाअंतर्गत उद्योजकांसाठी कॉमन फॅसिलिटी सेंटर उभारण्यात येणार होतं. दोन डाइंग युनिट, दोन सायझिंग युनिट, ७४ पावरलूम युनिट तसेच दोन सूतगिरण्या सुरू होणार होत्या. यातून सोलापुरातील साडेतीन हजार लोकांना रोजगार मिळणार होता. प्रकल्प पूर्ण होण्याअगोदरच प्रकल्पावर पाणी पडल्याने याचा फटका सर्वांनाच बसणार आहे.

कशाचा झाला सर्व्हे ?

एशियाटिक टेक्स्टाइल पार्ककरिता केंद्र सरकारने १२ कोटी रुपये दिले, तर राज्य सरकारने ९० लाख रुपये दिले. प्रकल्पाच्या उभारणी करता बांधकाम तसेच साधनसामग्री निर्मितीसाठी सदर निधी खर्च करण्यात आला. सदर निधीतून कुंभारीच्या माळरानावर प्रकल्पाकरिता इमारती, कम्पाउंड तसेच इतर कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामांच्या सद्य:स्थितीबाबत तसेच खर्चाबाबत ऑडिटदेखील झाला. सूत्रांच्या माहितीनुसार वस्त्रोद्योग विभाग प्रकल्पाला मुदतवाढ देण्याच्या विचारात आहे. याबाबत वस्त्रोद्योग आयुक्तच अंतिम निर्णय घेतील. अहवाल मात्र सध्या गुप्त ठेवण्यात आला आहे.