सोलापूर महानगरपालिका ‘स्थायी’ समितीच्या दुबार निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती

पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या आदेशान्वये मनपा स्थायी समिती सभापतीपदाची पहिली निवडणूक प्रक्रिया रद्दबातल करून नव्याने सुरू केलेल्या प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एस. ओक व न्या. आर. आय. छगला यांनी स्थगिती दिली.

ठळक मुद्देपुढील सुनावणीची तारीख १९ मार्च नेमल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते महेश कोठे यांनी महापालिकेत दिलीविभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी ३ मार्च रोजी निवडणूक रद्द केली व नवीन प्रक्रिया जाहीर  केली.

सोलापूर : पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या आदेशान्वये मनपा स्थायी समिती सभापतीपदाची पहिली निवडणूक प्रक्रिया रद्दबातल करून नव्याने सुरू केलेल्या प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एस. ओक व न्या. आर. आय. छगला यांनी मंगळवारी स्थगिती दिली. यावर पुढील सुनावणीची तारीख १९ मार्च नेमल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते महेश कोठे यांनी महापालिकेत दिली. 

मनपा स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक प्रक्रिया यापूर्वीच जाहीर करण्यात आली होती. याप्रमाणे १ मार्च रोजी उमेदवारी दाखल करणे व ३ मार्च रोजी निवडणूक घेणे, असा कार्यक्रम ठरला होता. पीठासन अधिकारी म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भारुड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. १ मार्च रोजी उमेदवारी दाखल करताना गोंधळ झाल्याचे कारण दाखवून    विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी ३ मार्च रोजी निवडणूक रद्द केली व नवीन प्रक्रिया जाहीर  केली. विभागीय आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेचे उमेदवार गणेश वानकर यांनी अ‍ॅड. गिरीश गोडबोले, अ‍ॅड. सुमित कोठारी, अ‍ॅड. केतकी गडकरी यांच्यामार्फत ५ मार्च रोजी याचिका दाखल केली होती. 

याचिकेत विभागीय आयुक्त दळवी, निवडणूक निर्णय अधिकारी भारुड, नगर सचिव प्रवीण दंतकाळे, भाजपाचे उमेदवार राजश्री कणके व सुभाष शेजवाल यांना पार्टी केले आहे. या याचिकेवर मंगळवारी दुपारी सुनावणी झाली. वानकर यांचे वकील गोडबोले यांनी मनपा अधिनियमानुसार सभापती निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाल्यावर कोणत्याही परिस्थितीत थांबविता किंवा रद्द करता येत नाही. अशा परिस्थितीत विभागीय आयुक्तांनी कोणत्या कायद्याच्या आधारावर पहिली  प्रक्रिया रद्द केली व नवी प्रक्रिया कोणत्या कायद्यान्वये सुरू केली, हे स्पष्ट होत नसल्याचे निदर्शनाला आणले. 

याची दखल घेत न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या आदेशान्वये सुरू झालेल्या दुबार प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली व पार्टी केलेल्या सर्वांना बाजू मांडण्यासाठी १९ मार्च ही तारीख नेमली आहे. मनपा व भाजपाचे उमेदवार कणके यांच्यातर्फे अ‍ॅड. धनुरे, अ‍ॅड. सागर राणे, अ‍ॅड. अजित आळंगे, अ‍ॅड. मनीष पाबळे हे काम पाहत आहेत.

विभागीय आयुक्तांचे दोन आदेश
याचिकाकर्ते शिवसेनेचे उमेदवार वानकर यांच्यातर्फे न्यायालयात बाजू मांडताना विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या दोन आदेशांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. १ मार्च रोजी उमेदवारी भरताना गोंधळ झाल्याचा अहवाल नगर सचिव दंतकाळे यांनी दिला होता. त्यावर दळवी यांनी २ मार्च रोजी दुपारी काढलेल्या आदेशात निवडणूक प्र्रक्रिया सुरूच ठेवावी, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर दळवी यांनी ३ मार्च रोजी आणखी एक आदेश काढला, त्यात नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश देत कार्यक्रम जाहीर केला. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना विभागीय आयुक्तांनी ३ मार्च रोजी काढलेला आदेश त्यांच्या अधिकार कक्षात येतो का, असा सवाल करण्यात आला आहे. या मुद्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने दुबार निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.

कणके, वानकर यांची उमेदवारी; रंग कोण उधळणार पेच कायम
४विभागीय आयुक्त दळवी यांच्या आदेशान्वये स्थायी सभापतीपदासाठी उमेदवारी दाखल करण्याची प्रक्रिया मंगळवारी महापालिकेत पार पडली. या प्रक्रियेमुळे पोलिसांनी महापालिका परिसरात चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. नगर सचिव कार्यालयाकडे फक्त उमेदवार व त्यांच्यासोबत पाच जणांना सोडण्यात आले. मनपाचे प्रवेशद्वार व इतर ठिकाणी कोणासही अडविण्यात आले नाही. त्यामुळे नागरिकांना बंदोबस्ताचा कोणताच त्रास झाला नाही. दुपारी १२ वाजता शिवसेनेतर्फे गणेश वानकर यांनी समर्थकांसह महापालिकेत येऊन अर्ज दाखल केला. उच्च न्यायालयात याचिका असल्याने उमेदवारी अर्जासोबत याची माहिती जोडल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर साडेबारा वाजता महापौर शोभा बनशेट्टी, उपमहापौर शशिकला बत्तुल, मनीषा हुच्चे, जुगनबाई अंबेवाले, संजय कोळी यांच्यासह आलेल्या राजश्री कणके यांनी उमेदवारी अर्ज भरला. विशेष म्हणजे गेल्या वेळेस ज्यांनी अर्ज भरण्यास विरोध केला म्हणून पोलिसात फिर्याद दिली ते भाजपाचे सदस्य सुभाष शेजवाल यांनी आज उमेदवारी दाखल केलीच नाही. विजयाचा रंग कोण उधळणार हे आता न्यायालयाच्या निर्णयावर ठरणार आहे.

विधानसभेत प्रश्न मांडणार
- सत्तेचा गैरवापर करून भाजपने मनपा स्थायी समिती सभापतीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द केल्याच्या प्रकरणाची माहिती विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतली आहे. विरोधी पक्षनेते महेश कोठे यांनी याबाबतचा अहवाल त्यांना सोमवारी सादर केला.  मनपात सत्तांतर झाल्यापासून वर्षभरात गटबाजीचे दर्शन झाले. २0 सभा तहकूब झाल्या. सोलापूरकरांना विकासापासून वंचित ठेवण्याचे काम भाजपने केले आहे. सोलापुरातील दोन मंत्र्यांनी दबाव तंत्राने रोखलेल्या स्थायी सभापती  निवडणुकीबाबत विधानसभेत आवाज उठवावा, अशी विनंती विखे-पाटील यांना केल्याचे कोठे यांनी म्हटले आहे.

१९ मार्च रोजी उच्च न्यायालयात काय निर्णय होणार ?
४३ मार्च रोजी स्थायी सभापतीपदाची मुदत संपली आहे. मनपा अधिनियमानुसार नवीन सभापती निवडीपर्यंत हंगामी सभापती म्हणून पूर्वीच्याच सभापतीला काम पाहता येते. पण संजय कोळी यांचे सदस्यत्वही संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे सदस्यत्व संपुष्टात आले असेल तर मात्र हंगामी सभापती म्हणून कामकाज पाहता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. या तांत्रिक पेचामुळे आठवड्यात आवश्यक असलेल्या स्थायी सभांचे कामकाज लांबणार आहे. सभापती निवडीचा कालावधी लांबला तर एक महिन्याने सर्वसाधारण सभेला सभापती निवडीचा अधिकार येतो. या ठिकाणी स्थायीमध्ये सदस्य असलेल्यांना उमेदवार म्हणून उभे राहता येते व येथेही समसमान मते पडल्यास महापौरांना मतदान करण्याचा अधिकार आहे. आता १९ मार्च रोजी उच्च न्यायालयात काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

न्यायाची खात्री होती
४सत्तेचा गैरवापर केलेल्यांचा हा पराजय असल्याचे विरोधी पक्षनेते महेश कोठे यांनी म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात आम्हाला न्याय मिळणार याची खात्री होती. विभागीय आयुक्तांनी राजकीय दबावाखाली सुरू केलेल्या सभापती निवडीच्या दुबार प्रक्रियेला आधार नव्हता. सत्ताधाºयांची बाजू खोटी असल्याने आता ते अडचणीत आले आहेत. उमेदवार गणेश वानकर यांनीही न्यायालयाच्या निकालावर समाधान व्यक्त केले आहे. त्यांना सोबत करणारे गटनेते चेतन नरोटे, आनंद चंदनशिवे, किसन जाधव यांनी पुण्याच्या वाटेवर रंगपंचमी साजरी केली.