चंद्रभागा घाटाच्या निकृष्ट बांधकामावर ताशेरे; ठेकेदार अन् अधिकाऱ्याला नोटीस बजावा

मुंबई उच्च न्यायालय : अपघातामुळे सहा जणांचा मृत्यू, दर्जाहीन बांधकाम झाल्याचा आरोप

सोलापूर : दर्जाहीन बांधकामामुळे सहा जणांचा मृत्यू झाला असल्याची जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर चंद्रभागा तीरावरील घाट बांधकामाचे ठेकेदार व गुणवत्ता तपासणी अधिकाऱ्याला नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे.

न्यायालयाने यासंदर्भातील आदेश ४ एप्रिल रोजी जारी केला. पंढरपूर येथील वाळवंटातील चंद्रभागा तीरावरील घाट जोडणीचे काम आणि सुशोभीकरण यामध्ये कंत्राटदाराने शासनाच्या विविध स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दर्जाहीन बांधकाम केले आहे. अद्यापपर्यंत बांधकाम अपूर्ण असूनसुद्धा कंत्राटदारांची बिले निघत आहेत. त्यामुळे पंढरपूरचे ॲड. अजिंक्य संगीतराव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. राकेश भाटकर यांचेमार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ॲड. संगीतराव यांनी माहितीच्या अधिकारात या प्रकरणाबाबत सर्व माहिती मागितली असता धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. घाट पडण्याची घटना घडूनसुद्धा अधिकाऱ्यांनी योग्य बांधकाम झाल्याचा शेरा देऊन कंत्राटदारांची बिले मंजूर केले. घाटाचे बांधकाम अद्यापपर्यंत अपूर्ण स्थितीत आहे. पंढरपूर देवस्थानात येणाऱ्या भाविकांसाठी मोठी गैरसोय झालेली आहे. न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने कडक शब्दात असंतोष व्यक्त केला. संबंधित गुणवत्ता तपासणी अधिकारी आणि ठेकेदार यांना नोटिसा बजावून त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नागरिकांनी केले होते आंदोलन

पंढरपूर येथील घाट जोडणी आणि सुशोभीकरण यासाठी २५ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले होते. त्यानुसार कंत्राटदार नेमण्यात आला होता. परंतु कंत्राटदार हा दर्जाहीन बांधकाम करत असल्याबद्दल पंढरपूर येथील रहिवाशांनी आंदोलने केली होती. परंतु पाहणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने त्या कंत्राटदारांची बिले मंजूर झाली आणि दर्जाहीन बांधकाम तसेच सुरू राहिले. किरकोळ पावसातसुद्धा १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी आडोशाला उभे असलेले सहा वारकरी ती भिंत कोसळल्यामुळे मृत्युमुखी पडले होते. पंढरपुरातील या घटनेमुळे अख्खा महाराष्ट्र हादरला होता.