सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अन् करदात्याची काळजी घेणारा अर्थसंकल्प हवा

टॅक्सची मर्यादा वाढविण्याची मागणी : जीएसटीचे स्लॅब कमी करून मेडिकल, मेडिसीनमधील टॅक्स कमी करावा

ठळक मुद्देभारतात सुरू करण्यात आलेली जीएसटी ही करप्रणाली पूर्णपणे चुकीची प्रत्येक वस्तूंवर ठरविण्यात आलेले स्लॅब ही पध्दत चुकीची सरकारने जीएसटी करप्रणाली सुधारणा करणे आवश्यक

सोलापूर : भारतीय अर्थव्यवस्थेत करदात्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे़ करदाता हाच देशाचा मुख्य भांडवलदार आहे़ करदाता हा देशाचा मुख्य कणा आहे़ आपण जास्त दिवस आयुष्य जगावे यासाठी शरीराची काळजी घेतो त्याचप्रमाणे सरकारने देशातील सर्वच करदात्यांची काळजी घ्यायला हवी़ जीएसटीच्या कमी-जास्त स्लॅबमुळे वैतागलेल्या व्यापाºयांना दिलासा देणारा निर्णय यंदाच्या अर्थसंकल्पात व्हायला हवा़ जीएसटी स्लॅब कमी करावा, टॅक्सची मर्यादा वाढवावी, मेडिकल, मेडिसीनमधील सर्व सेवासुविधा, औषधोपचारांवरील टॅक्स कमी करून सर्वसामान्यांसह देशातील प्रत्येक नागरिकास दिलासा द्यावा, अशी प्रतिक्रिया शहरातील व्यापाºयांनी व्यक्त केली.

सध्या भारत प्रगतिपथावर आहे़ सर्वच क्षेत्रांत टॅक्स लागू केल्याने भारताच्या महसुलात मोठी वाढ झाली आहे़ मात्र सर्वसामान्यांवर लादलेले टॅक्सेस कमी करावेत़ इन्कम टॅक्सची मर्यादा २ लाखांवरून अडीच लाख करण्यात आली, ती आणखीन कमी करून पाच लाखांची मर्यादा करावी़ सर्वसामान्य व्यक्ती पैशांची गुंतवणूक करण्यापेक्षा टॅक्स भरण्याकडे जास्तीचा कल देत आहे़ त्यामुळे सरकारने सर्वसामान्य लोकांचा विचार करून इन्कम टॅक्सचे स्लॅब कमी करावेत़ शिवाय जीएसटीचाही स्लॅब कमी करण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करायला हवेत़ 
- मिलिंद वेणेगुरकर,
सराफ व्यावसायिक, सोलापूर

कोणत्या गोष्टी स्वस्त व कोणत्या गोष्टी महाग व्हायला हव्यात हे सर्वकाही जीएसटीवर अवलंबून आहे़ त्यामुळे सरकारने जीएसटीचे स्लॅब कमी करावेत, जीएसटीची वेबसाईट हॅक होते त्यात सुधारणा कराव्यात, कापड, सोन्यावरील जीएसटी वाढवू नये, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी कराव्यात, टॅक्स भरणाºया सर्वांची सरकारनं काळजी घ्यायला हवी़ देशातील महागाई दूर होण्यासाठीचे धोरण आखायला हवे़ कापड उद्योगाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असावा़
- राजेश पवार,
व्ही़ आऱ पवार सारीज, सोलापूर

भारतातील अर्थव्यवस्था एक आदर्श अर्थव्यवस्था म्हणून समजली जाते़ मात्र जीएसटी करप्रणाली राबविल्यापासून देशातील कर भरणाºयांची अडचण झाली आह़े़ केंद्राने आगामी अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवरील २८ टक्के असलेला स्लॅब १८ टक्के करावा़ शिवाय जीएसटी करप्रणालीत असलेले स्लॅब कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यायला हवा़ कराची मर्यादा अडीच लाखांवरून पाच लाख व्हायला हवी़ दरम्यान, महागाई कमी करणारा, सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असायला हवा़
- ईश्वर मालू,
इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स, सोलापूऱ

भारतात सुरू करण्यात आलेली जीएसटी ही करप्रणाली पूर्णपणे चुकीची आहे़ त्यात प्रत्येक वस्तूंवर ठरविण्यात आलेले स्लॅब ही पध्दत चुकीची आहे़ सरकारने जीएसटी करप्रणाली सुधारणा करणे आवश्यक आहे़ शिवाय कर मर्यादाही वाढविली पाहिजे़ दरम्यान, अडीच लाखांहून पाच लाखांपर्यंतची मर्यादा वाढविणे आवश्यक आहे़ सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असायला हवा़ महागाई, इंधन, गॅसच्या किमती कमी व्हायला हव्यात, ग्रामीण भागाचा विकास करणारा अर्थसंकल्प हवा़
- चंदरलाल आहुजा,
चांदनी सारीज, सोलापूर