मजुरांवर उपासमारीची वेळ
By admin | Published: April 20, 2015 01:05 PM2015-04-20T13:05:16+5:302015-04-20T13:08:28+5:30
तालुक्यात दुष्काळाचे सावट निमार्ण झाल्याने आणि शेती उजाड बनल्याने मजुरांना काम मिळावे म्हणून पोथरे येथील १८४ मजुरांनी प्रशासनाकडे कामाची मागणी केली आहे.
Next
दुष्काळाचे सावट : पोथरे येथील १८४ मजूर रोजगाराच्या प्रतीक्षेत
आता न्यायालयात दाद मागणार
करमाळा : तालुक्यात दुष्काळाचे सावट निमार्ण झाल्याने आणि शेती उजाड बनल्याने मजुरांना काम मिळावे म्हणून पोथरे येथील १८४ मजुरांनी प्रशासनाकडे कामाची मागणी केली आहे.
रोहयो कामे उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याने पोथरेत काम मागणी करणार्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. काम देता येत नसेल तर कायद्यानुसार रोजगार भत्ता द्या, अशी मागणी केली आहे. पोथरे येथील १८४ मजुरांनी ग्रामपंचायतीकडे ५ मार्च २0१५ रोजी कामाची मागणी केली आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनाही काम मागणीचे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. मनरेगाच्या कायद्यानुसार मजुरांनी काम मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांत काम उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. परंतु अद्यापपर्यंत मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही.
एकीकडे प्रशासन व राज्यकर्ते मनरेगाचा निधी खर्च होत नाही म्हणतात तर दुसरीकडे मजुरांच्या हाताला काम दिले जात नाही. या मजुरांनी काम मागणी करूनही अद्याप एकाही अधिकार्याने याची दखल घेतलेली नाही. (वार्ताहर) ■ मजुरांना काम देण्याबाबत प्रशासनाची उदासीनता दिसत आहे. या मजुरांनी मनरेगाच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार बेरोजगार भत्त्याची मागणी केली आहे. बेरोजगारांना बेकार भत्ता वेळेत न दिल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे महात्मा गांधी नरेगा काम मागणी समितीचे नितीन झिंजाडे यांनी सांगितले.
रोहयो कामे उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याने पोथरेत काम मागणी करणार्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. काम देता येत नसेल तर कायद्यानुसार रोजगार भत्ता द्या, अशी मागणी केली आहे. पोथरे येथील १८४ मजुरांनी ग्रामपंचायतीकडे ५ मार्च २0१५ रोजी कामाची मागणी केली आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनाही काम मागणीचे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. मनरेगाच्या कायद्यानुसार मजुरांनी काम मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांत काम उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. परंतु अद्यापपर्यंत मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही.
एकीकडे प्रशासन व राज्यकर्ते मनरेगाचा निधी खर्च होत नाही म्हणतात तर दुसरीकडे मजुरांच्या हाताला काम दिले जात नाही. या मजुरांनी काम मागणी करूनही अद्याप एकाही अधिकार्याने याची दखल घेतलेली नाही. (वार्ताहर) ■ मजुरांना काम देण्याबाबत प्रशासनाची उदासीनता दिसत आहे. या मजुरांनी मनरेगाच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार बेरोजगार भत्त्याची मागणी केली आहे. बेरोजगारांना बेकार भत्ता वेळेत न दिल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे महात्मा गांधी नरेगा काम मागणी समितीचे नितीन झिंजाडे यांनी सांगितले.