सोलापूरची परिवहन बससेवा बंद पडण्याच्या मार्गावर

९ महिन्यांचे वेतन मिळावे म्हणून सुरू केलेल्या आंदोलनाला २८ दिवस झाले तरी संप मिटलेला नाही. श्रेयवादात पदाधिकाºयांनी या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

ठळक मुद्देपरिवहनवर ३७ कोटी ५३ लाख ६0 हजार ४१३ रुपयांचा बोजा महिन्याकाठी दीड कोटी भाडे दिल्यास परिवहन सेवा सुरळीत चालेलमुख्यमंत्र्यांकडे परिवहनच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव

सोलापूर : महापालिका परिवहन कर्मचाºयांनी ९ महिन्यांचे वेतन मिळावे म्हणून सुरू केलेल्या आंदोलनाला २८ दिवस झाले तरी संप मिटलेला नाही. श्रेयवादात पदाधिकाºयांनी या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, तर प्रशासनाने खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. एकूणच परिवहन सेवेला कुलूप घालण्याची सत्ताधाºयांची तयारी झाल्याचे दिसून येत आहे. 

महापालिका परिवहन कर्मचाºयांनी लालबावटा युनियनच्या नेतृत्वाखाली संप सुरू केला आहे. इकडे परिवहन समितीच्या सभापतीपदाची सूत्रे शिवसेनेकडे गेली आहेत. त्यामुळे महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या भाजप पदाधिकाºयांची पंचाईत झाली आहे. संपावर तोडगा काढावा तर याचे श्रेय शिवसेना व लालबावटा युनियनला जाईल या भीतीपोटी या प्रश्नाकडे चालढकल केली जात आहे. महापौर शोभा बनशेट्टी यांनी परिवहनच्या प्रश्नाबाबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला पण प्रशासनाने विकासनिधीचा प्रश्न पुढे करून सदस्यांना गप्प केले आहे.

इकडे पालकमंंत्री विजयकुमार देशमुख  व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख हेही परिवहनच्या प्रश्नावर बोलायला तयार नाहीत. एकीकडे स्मार्ट सिटीचे मार्केटिंग सुरू आहे तर दुसरीकडे याच स्मार्ट सिटीतील परिवहन सेवा बंद पडली आहे. महापालिकेच्या कारभारावर विश्वास नसल्याने एकाही नागरिकाने परिवहन सेवा बंद पडल्याबाबत तक्रार केली नाही, हे विशेष. काँग्रेसची सत्ता असताना पाणी आणि बससेवा व्यवस्थितपणे दिली. आता या दोन्ही गोष्टींची वाट लागली आहेत. वेळ आल्यावर आम्ही या प्रश्नाला वाचा फोडू, अशी भूमिका काँग्रेसचे गटनेते चेतन नरोटे यांनी मांडली आहे. 

माकपचे माजी आमदार आडम मास्तर यांनी कर्मचाºयांच्या वेतनाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. यावेळी आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी परिवहनची वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यांना सादर केली आहे. सन २0१५ मध्ये केंद्र शासनाच्या योजनेतून अशोक लेलँड कंपनीकडून १४४ बस खरेदी करण्यात आल्या.

यातील ९९ जनबसच्या चेसी क्रॅक झाल्याने आरटीओने नोंदणी रद्द केली. या वादाबाबत लवादापुढे सुनावणी सुरू आहे. यातील १0 वॉल्व्हो बस दोन वर्षांपासून बंद आहेत. ३४ स्टॅग बसपैकी १४ तर ६0 मिनीबस पैकी २३ बस सुरू आहेत. अशाप्रकारे परिवहनच्या ताफ्यात असलेल्या २0३ बसपैकी ९९ बसच्या चेसी क्रॅक, ६७ बस नादुरूस्त असल्याने केवळ ३७ बस मार्गावर धावत आहेत. 

असा वाढत आहे तोटा
परिवहनकडे प्रशासकीय कामासाठी ४0 सेवक, बस वाहतुकीसाठी ३११ कर्मचारी, वर्कशॉपसाठी १११ मेकॅनिक, हेल्पर असे ५६२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. आस्थापनेवरील कायम कर्मचारी वारंवार गैरहजर राहतात. त्यामुळे बदली, रोजंदारी, कंत्राटी कर्मचाºयांना काम द्यावे लागते. वेतनावर महिना ८५ लाख खर्च येतो. पेन्शनचा खर्च ५४ लाख आहे. मार्चमध्ये ४0 बस मार्गावर होत्या. त्याचे उत्पन्न फक्त ५५ लाख ८0 हजार आले तर १ कोटी ८0 लाख खर्च झाला. एका महिन्यात १ कोटी २४ लाखांची तूट आली. परिवहनमधील ४६ सेवकांना महापालिकेच्या आस्थापनेवर घेण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा महिना साडेसात लाख खर्च महापालिका करीत आहे.

असा आहे खासगीकरणाचा प्रस्ताव
आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे परिवहनच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव दिला आहे. कर्मचाºयांना व्हीआरएस देऊन फक्त शहरासाठी बससेवा दिल्यास ४0 बसमध्ये काम भागेल. या बस भाड्याने घेतल्यास महापालिका परिवहनला जे अनुदान देते त्याच खर्चात ही सेवा चालेल. दररोज ठराविक मार्गावर होणाºया खेपांचे अंतर गृहित धरून आरटीओकडून भाडे प्रमाणित करून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे महिन्याकाठी दीड कोटी भाडे दिल्यास परिवहन सेवा सुरळीत चालेल. कर्मचाºयांची देणी, डिझेल खरेदी, बसचे मेन्टेनन्स या कटकटीतून मुक्तता मिळेल. 

परिवहनवर ३७ कोटींचा बोजा
परिवहनवर ३७ कोटी ५३ लाख ६0 हजार ४१३ रुपयांचा बोजा आहे. त्यामध्ये जुलै २0१७ ते मार्चअखेर कर्मचाºयांचे वेतन : ७ कोटी २0 लाख, आॅक्टोबर २0१७ ते मार्चअखेर पेन्शन : ३ कोटी ३0 लाख, शासकीय कर : १0 कोटी ५ लाख, ईएसआय : ५७ लाख ६८ हजार, पतसंस्था: १३ लाख ८७ हजार, दाव्याची देय रक्कम : १ कोटी ५0 लाख, सेवकांचा पीएफ व तोषदान : ६ कोटी ९५ लाख, देना बँक कर्ज : ४ कोटी ५0 लाख.