समान नागरी कायदा २०२४ पर्यंत शक्य नाही, सरसंघचालकांनी स्पष्टच सांगितलं

स्वयंसेवकांशी संवाद : सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन

सोलापूर - देशात सध्या समान नागरी कायद्यावर चांगलंच मंथन सुरू आहे. त्यातच, २०२४ च्या निवडणुकांपूर्वी केद्र सरकार समान नागरी कायदा करेल, अशी चर्चाही देशभर होत असून सरकारनेही हालचालीही सुरू केल्या आहेत. मात्र, भाजप सरकारचे राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे २०२४ पर्यंत देशात समान नागरी कायदा लागू करणे शक्य नाही, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक माेहन भागवत यांनी सोमवारी केले. 

येथील हिराचंद नेमचंद सभागृहात सोमवारी सकाळी मोहन भागवत यांनी संघ स्वयंसेवकांशी संवाद साधला. भागवत म्हणाले, देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू होणे आवश्यक आहे. एखाद्या समाजाची लोकसंख्या वाढली की देशाच्या विभागणीचा उठाव होतो. आपला देश पूर्वी एकसंघ होता. धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक आहे. समान नागरी कायद्यासाठी राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नाही. त्यामुळे २०२४ पर्यंत हा कायदा लागू होणे शक्य नाही.