निवडणुकीच्या धामधुमीत साखर कारखान्यांच्या गाळपाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता

सोलापूर जिल्ह्यात राज्यात सर्वात जास्त साखर कारखाने आहेत.

- समीर इनामदार

सोलापूर: निवडणुकीच्या धामधुमीत साखर कारखान्यांच्या गाळपाचे संकट समोर राहिले आहे. ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका आहेत. त्याचवेळी नोव्हेंबरमध्ये साखर कारखान्यांच्या गाळपांना प्रारंभ होईल. बऱ्याचशा साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी हे विविध पक्षाशी संबंधित असल्याने आणि ऊसाचीही कमतरता असल्याने साखर कारखान्यांचे गाळप कसे होणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत एफआरपी आणि थकीत कर्जवसुली हे मुद्दे असतील अशी अपेक्षा आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात राज्यात सर्वात जास्त साखर कारखाने आहेत. गतवर्षी ३९ साखर कारखान्यांपैकी ३१ कारखाने सुरू होते. राज्यात १९५ साखर कारखाने सुरू होते. जिल्ह्याचे राजकारण हे साखर कारखान्यांभोवती फिरत असल्याने यंदा एफआरपी आणि थकीत साखर कारखान्यांची कर्ज वसुली याच मुद्दा विरोधकांकडे असणार आहे. यावर्षी बराचसा ऊस हा छावण्यांना गेला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा ऊसाचे गाळप मोठ्या प्रमाणावर होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.

सांगली, कोल्हापूर या भागात आलेल्या पुराने उसाची कमतरता भासणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात यावर्षी उन्हाळ्यात चारा छावण्या सुरू होत्या. त्यामुळे ऊसाची कमतरता मोठ्या प्रमाणावर भासणार आहे. त्यातच आता ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका होणार असल्याने गाळपाच्या विषयाकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले जाईल की नाही याबाबत शेतकरी शंका व्यक्त करीत आहेत.

गतवर्षी झालेल्या गाळपापैकी एफआरपी दिलेल्या साखर कारखान्यांनाच प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे साखर आयुक्तांनी सांगितले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखाने संपूर्ण एफआरपी देऊ शकलेले नाहीत. अनेक साखर कारखान्यांची साखर पोती जप्त करण्यापर्यंत साखर आयुक्तालयाने पाऊल उचलले होते. काही साखर कारखान्यांची अवस्था बिकट असल्याने त्यांच्या अध्यक्षांनी पक्षांतर केली आहेत. त्याशिवाय पक्षांतर केल्याचा फायदा काही साखर कारखान्यांना झाला आहे. निवडणुकीत हे सारे मुद्दे आता समोर येतील.
.