वीज बिल भरताच ४६६ पैकी ३६ योजनांचा पाणीपुरवठा सुरू

आता ही थकीत वीजबिले भरण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगातून निधी खर्च करता येतो का? याविषयीची चाचपणी पंचायत समिती स्तरावरून सुरू आहे, तर कोरोना कालावधीतील वीजबिले माफ करण्याची मागणी सरपंच संघटनेने जिल्हाधिकारी, राज्य सरकारकडे केली आहे.

कोरोना कालावधीत जवळपास सर्वच विभागाची वीजवसुली बंद होती. मात्र लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल झाल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या वीज वितरणने धडक मोहीम राबवली आहे. जे ग्राहक वीजबिले भरणार नाहीत, त्यांचा वीजपुरवठा खंडीत करण्याची मोहीम सुरू आहे. पंढरपूर विभागातील ४६६ सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा वीज वितरणने तातडीने खंडित केला. त्यामुळे या सर्व गावांचा सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना विस्कळीत झाली आहे.

वीज वितरणाच्या कडक भूमिकेनंतर पंढरपूर विभागातील मंगळवेढा १०, सांगोला ६, पंढरपूर तालुक्यातील २० सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांची काही प्रमाणात थकीत वीजबिले भरून त्यांचा वीजपुरवठा पुन्हा सुरू केला आहे. तरी अद्याप ४३० योजनांचा वीजपुरवठा खंडित आहे. हा पाणीपुरवठा बंदच असल्याने ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

----

नागरिकांची पाण्यासाठी धडपड

पंढरपूर विभागातील ४३० गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने ग्राहकांना पिण्याच्या व घरगुती वापराच्या पाण्यासाठी आजूबाजूच्या विहिरी, आड, बोअर, हातपंपावर धाव घ्यावी लागत आहे. शेतीची घरगुती कामे सोडून नागरिकांना घागरभर पाण्यासाठी धडपड करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.

----

देशभरात कोरोना कालावधीत अनेक सवलती मिळत असताना वीज वितरणनेही सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांना वीजबिले भरण्यासाठी मुदतवाढ देणे अपेक्षित होते. तालुक्यतील सरपंच संघटनांनी ही बिले पूर्णपणे माफच केली जावीत, अशी मागणी झेडपीचे सीईओ, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. त्यानंतर १५व्या वित्त आयोगातून विकासकामांसाठी आलेल्या निधीतून या योजनांची थकीत वीजबिले भरण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र यामधून वीजबिले भरल्यास गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, स्वच्छता आदी मूलभूत सुविधांवर त्याचा परिणाम होणार आहे.

- रविकिरण घोडके, गटविकास अधिकारी, पंढरपूर

----

यापूर्वी सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांची बिले राज्य सरकारतर्फे भरली जायची. पंढरपूर तालुक्यात मोठ्या ग्रामपंचायतींना दोन कोटींपेक्षा जास्त वीजबिले आली आहेत. त्या गावांचा वर्षाचा सर्व प्रकारचा कर वसूल केला तरीही ही रक्कम जमा होणे शक्य नाही. यामुळे गावांच्या अडचणी वाढत आहेत. सर्व थकीत वीजबिले राज्य सरकारतर्फे भरावीत, अशी मागणी आपण स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्र्यांकडे केली आहे.

- संभाजी शिंदे, सदस्य, पंचायत समिती

----

आर्थिक अडचणीत असलेल्या वीजवितरणला थकीत वीजबिले वसूल केल्याशिवाय भविष्यात इस्प्रास्ट्रक्चर दुरुस्तीची कामे, कर्मचाऱ्यांचे पगार यासाठी निधी उपलब्ध होणे अवघड आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार आमची वसुली सुरू आहे. थकीत वीजबिले भरून आम्हाला सहकार्य करावे.

- एस. आर. गवळी, कार्यकारी अभियंता, पंढरपूर