आत्मदहनाचा टोकाचा निर्णय का?

यंत्रणेतील दोष शोधण्याची गरज : अन्याय सहन होत नाही, न्यायही मिळत नसल्याने सर्वसामान्य हवालदिल

कोल्हापूर : शेतजमिनीच्या वादातून रात्री-अपरात्री घरावर दगड भिरकावणे, घरात घुसून प्रापंचिक साहित्य रस्त्यावर फेकणे, हा गावगुंडांकडून होणारा त्रास असह्य झाला. करवीर पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यायला गेलो की, पोलीस दिवाणी वाद आहे, न्यायालयात जा.. म्हणून हाकलून लावतं. ‘न्याय’ मागायचा कोणाकडे? सर्व बाजूने खचलेल्या सुतार कुटुंबीयाने अखेर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी गावगुंडांवर वेळीच कारवाई केली असती तर ही वेळ त्या कुटुंबीयांवर आली असती का? आत्मदहन करून खरंच त्यांना न्याय मिळणार आहे का? अशा प्रश्नांचा ऊहापोह ‘लोकमत’ ने केला. यामध्ये प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणाच अशा प्रकरणास जबाबदार असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
पिराचीवाडी (ता. करवीर) येथील २१ गुंठे जमिनीसाठी कृष्णात सुतार आणि शंकर टिपुगडे या दोन कुटुंबात संघर्ष पेटला. सुतार यांच्या घरातील प्रापंचिक साहित्य रस्त्यावर फेकणाऱ्या गावगुंडांवर कारवाई करण्याऐवजी करवीर पोलीस रिकाम्या हाताने परतल्याने गावांत त्यांची दहशत जास्तच वाढली. सलग दोनवेळा हल्ला होऊनही व न्यायालयाने गुन्हे दाखल करण्याचे व तपासाचे आदेश देऊनही पोलीस काहीच करू शकत नाहीत. त्यामुळे कृष्णात सुतार यांनी पोलीस मुख्यालयासमोर पत्नी व दोन लहान मुलांच्या अंगावर रॉकेल ओतले तेव्हा त्यांच्या डोळ्यातून अश्रूंचा पाट वाहत होता. त्यांनी इतक्या टोकाचा निर्णय का घेतला हे जाणून घेण्याचे धाडस कोणत्याच पोलिसाचे झाले नाही. कारण या संपूर्ण घटनेला पोलीसच जबाबदार होते.
सुतार यांच्या घरावर हल्ला करणाऱ्या गावगुंडांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली असती तर त्या निष्पाप कुटुंबाचे पाय मुख्यालयाकडे वळलेच नसते. पोलीस धनधांडग्या आणि राजकीय वर्चस्व असलेल्या व्यक्तींना पाठबळ देते आणि गोरगरीब व्यक्तींना झिडकारुन लावतात हे सत्य एकदा या घटनेतून का असेना जनतेसमोर आले.


दोन्ही बाजूनी मरण
निष्पाप सुतार कुटुंबीयाने आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून शाहूपुरी पोलिसांनी त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली; परंतु दिवसाढवळ्या घरावर हल्ले करणारे गावगुंड आजही उजळ माथ्याने फिरत आहेत. त्यांच्यावर मात्र पोलिसांनी कारवाई केली नाही. पोलिसांच्या क्रूर अंत:करणामुळे सुतार कुटुंबीयांना मरण यातनाचं भोगाव्या लागत आहेत.


सुतार कुटुंबीयांच्या घरावर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात त्रयस्त व्यक्तीच्या नावे अर्ज घेऊन रविवारी रात्री गुन्हा दाखल केला आहे. तपास सुरू असून दोषी आढळल्यास कारवाई करु.
- दयानंद ढोमे, पोलीस निरीक्षक,
करवीर पोलीस ठाणे


रात्रंभर उपाशी
आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याने शाहूपुरी पोलिसांनी कृष्णात सुतार व त्याच्या पत्नीला अटक केली. या दोघांना रात्रभर पोलीस ठाण्यात ठेवले होते. सुतार यांची कोवळी दोन मुले आईच्या कुशीत उपाशीपोटी झोपली होती. त्यांना रात्री करवीरच्या कोठडीत हलविले. या ठिकाणी मुले उपाशी असल्याने दोघांनीही पोलिसांकडून मिळणारे जेवण घेतले नाही. ऐन कडाक्याच्या थंडीत सुतार यांच्या पत्नीने कुशीत विसावलेल्या आपल्या मुलांच्या अंगावर साडीचा पदर टाकून रात्र जागून काढली.


न्याय मिळत नसेल
तर काय करणार?
न्यायासाठी आपल्या कुटुंबीयांसमवेत आत्मदहनाचा मार्ग स्वीकारणे हे अयोग्य आहे, असे असले तरी एखाद्या माणसाची आत्मदहन करण्याची मानसिकता का होते? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. सामान्यांना प्रशासन, पोलीस यांच्याकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा असते. तेथूनच जर पदरी निराशा पडत असेल तर या त्रासातून मुक्तता मिळण्यासाठी माणूस या वाटेला जातो. यास यंत्रणाच जबाबदार आहेत.
- उदय रसाळ, लाँड्री व्यावसायिक

मधाळे अद्यापही न्यायाच्या प्रतीक्षेत
कोल्हापूर : सेवानिवृत्त वेतन मिळत नसल्याने वैतागून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर शाहू दयानंद हायस्कूलचे सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षक जयवंत मधाळे यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. घटनेला नऊ महिने उलटले, तरी शिक्षण विभागाकडून न्याय मिळालेला नाही.
कागदपत्रांची पूर्तता, प्रस्ताव देऊनदेखील मधाळे यांना निवृत्तीवेतन व इतर लाभ देण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून विलंब होऊ लागला. वारंवार हेलपाटे मारून थकलेल्या मधाळे यांनी २९ मार्च २०१४ रोजी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या दारात आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तात्पुरते निवृत्तीवेतन म्हणून सहा महिन्यांचे ७२ हजार रुपये देण्यात आले. त्यावर अजूनही त्यांना रितसर निवृत्तीवेतन मिळालेले नाही.

महसूलसंबंधी सर्वाधिक तक्रारी...
जमीन, रस्ता, अथवा शेतीबाबतच्या व्यक्तिगत स्वरूपाच्या तक्रारी असल्यास त्या सोडविण्याची जबाबदारी असलेले महसूल खाते नेहमीच नुसत्याच लोकांना येरझाऱ्या मारायला लावते. म्हणूनच अनेकजण महसूलमध्ये काहीही होऊ शकते, असे उपरोधिकपणे म्हणतात. त्यामुळे असे वाद शेवटी हाणामारी होऊन पोलिसांत जातात. तिथे त्यापेक्षा जास्त अन्याय होतो. शेवटी तक्रारदार न्यायालयात गेला की, प्रकरण न्यायालयात आहे म्हणून पोलीस व महसूल खातेही कोणतीच कारवाई करत नाही. न्यायालयाने आदेश दिला तरी तो बजावला जात नाही. कित्येक वर्षे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा, म्हणून हेलपाटे मारावे लागतात. पिरवाडी (ता. करवीर)च्या प्रकरणात जमिनीचा वाद दिवाणी न्यायालयात आहे हे खरे असले तरी गावातील विरोधकांनी संबंधितांचे प्रापंचिक साहित्य शनिवारी घराबाहेर फेकले होते. त्यावर करवीर पोलिसांना कारवाई करायला हवी होती.

तात्पुरते निवृत्तीवेतन मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रियादेखील वेगाने होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती ‘फोल’ ठरली आहे. दरमहा निवृत्तीवेतन मिळावे म्हणून प्रयत्न केले. न्याय मिळावा म्हणून शिक्षण उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन दिली आहेत. पोलिसांतदेखील तक्रार केली आहे, तरीदेखील निवृत्तीवेतन मिळण्याबाबत ठोस कार्यवाही झालेली नाही. - जयवंत मधाळे


प्रशासकीय पातळीवर प्रश्न सुटल्यास ही वेळ येणार नाही
कोण सुखा-सुखी आपल्या कुटुंबासमवेत आत्मदहन करायचा प्रयत्न करत नाही. परिस्थिती त्या माणसावर ही वेळ आणते. आजूबाजूचे वातावरण तसेच शासकीय यंत्रणाच कारणीभूत असते. प्रत्येकाने आपापल्या स्तरावर हे प्रश्न सोडविल्यास ही वेळच येणार नाही; परंतु दुर्दैवाने प्रशासकीय पातळीवर याकडे कानाडोळा होत आहे. - महेश देसाई, नोकरदार


...तर कधीच उत्तर मिळाले नसते
वारंवार तक्रार करूनही दाद मिळत म्हटल्यावर आत्मदहनाचे पाऊल अगतिकता व्यक्त करते. मात्र, यातून कुटुंबच जगणार नसेल तर उत्तर मिळून उपयोग काय? शिवाय न्याय कधीच मिळाला नसता. हा निर्णय घेताना महिलेचा किंवा त्या चिमुरड्या मुलांचा विचार केला गेला नाही. त्यात त्या मुलांचा काय दोष होता. - कविता बड्डे, उद्योजिका



टोकाचा निर्णय चुकीचा
जीवन संपवून कोणतेच प्रश्न कधीही सुटत नसतात. दोन लहान मुलांसह आपले जीवन संपवण्याचा कोणताही अधिकार त्यांना नाही. त्यांचा आत्मदहनाचा निर्णय हा चुकीचाच म्हणावा लागेल. भारतात न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा आजही विश्वास आहे. न्यायालयाने तपास करण्याचे आदेश दिले होते. प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत त्यांना न्याय द्यावा. त्यामुळे वेळाने का असेना त्यांना न्याय नक्कीच मिळेल!
-वृंदा खेडेकर, गृहिणी, शिवाजी पेठ