‘सर्वच प्रयोग केवळ सरपंचांवर कशासाठी?’

राज्यात १४,२३६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. पण जनतेतून थेट सरपंच निवडीचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला आहे. दिवाळीपूर्वी आरक्षणाचा ड्रॉ काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना आले. काही जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोस्टरनुसार ग्रामपंचायत सदस्यांचे व सरपंचांचे आरक्षण काढले. काही जिल्ह्यांचे आरक्षण काढले नाही. त्यात साेलापूर जिल्ह्याचाही समावेश आहे.

प्रथमच हा निर्णय का?

१९९५ पासून निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाचे आरक्षण सुरू झाले. त्यानंतर इतक्या वर्षांनी सरपंचपदासाठी आरक्षण बदलण्याचा निर्णय घेतला, तोही निवडणुकीनंतर. या निर्णयाला राज्यातील सर्व सरपंचांनी विरोध केला. सरपंच परिषदेचाही विरोध आहे. सरपंच परिषदेनेही शासन निर्णयाच्या विराेधात याचिका दाखल केली आहे. सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेताना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणुकीसाठी का घेतला नाही. वेगळे प्रयोग केवळ सरपंचांच्या बाबतीत का केला जातो, असा आमचा सवाल आहे.

- जयंत पाटील,

अध्यक्ष, अखिल भारतीय सरपंच परिषद, महाराष्ष्ट्र राज्य

कोट सरपंच ::::::::

खर्च करणार एक जण; दुसऱ्याला मिळेल संधी

निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर होणार हा शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यास आमचा विरोध आहे. कारण, सरपंचपदाची संधी एकदाच मिळते, म्हणून निवडून येण्यासाठी खर्च एक जण करणार आणि नंतर आरक्षण जाहीर झाल्याने दुसऱ्यालाच सरपंचपद मिळेल. या निर्णयावर अनेक सदस्यही नाराज आहेत.

- ललिताबाई विजयकुमार ढोपरे,

सरपंच, वागदरी, ता. अक्कलकोट

कोट सरपंच ::::::::

या निर्णयामुळे सदस्यांची पळवापळवी थांबेल

ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्याचा निर्णय योग्य वाटतो. त्यामुळे सदस्यांची पळवापळवी होणार नाही. तसेच सरपंचपद ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असेल त्यालाच निवडून आणण्यासाठी किंवा पराभूत करण्यासाठी लक्ष्य केले जाणार नाही. शिवाय निवडणुकीचा खर्चही सरपंचपदाच्या उमेदवारालाच करावा लागतो, तो होणार नाही. या निर्णयामुळे खर्चाची विभागणी होईल.

- प्रमोद कुटे

सरपंच, ग्रामपंचायत टेंभुर्णी