बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी हेलिकॉप्टरची मदत घेणार; पालकमंत्र्यांची माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2020 02:55 PM2020-12-11T14:55:50+5:302020-12-11T14:57:22+5:30
सोलापूर : दररोज बिबट्याचा वावर वेगळ्या गावात आढळत आहे. नागरिकांनी घराबाहेर पडताना काळजी घ्यावी. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. ...
सोलापूर : दररोज बिबट्याचा वावर वेगळ्या गावात आढळत आहे. नागरिकांनी घराबाहेर पडताना काळजी घ्यावी. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. वन विभाग लवकरच बिबट्याला जेरबंद करेल किंवा ठार मारेल. बिबट्या ड्रोनद्वारेही न सापडल्यास हेलिकॉप्टरचीही मदत घेतली जाईल, असा विश्वास पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अंजनडोह ग्रामस्थांना दिला.
भरणे यांनी आज बिबट्याचा वावर असलेल्या करमाळा तालुक्यातील अंजनडोह येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या मैदानात ग्रामस्थांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरूद्ध कांबळे, आमदार संजयमामा शिंदे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, पंचायत समितीचे सभापती गहिनीनाथ ननवरे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर, उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, प्रांताधिकारी ज्योती कदम, तहसीलदार समीर माने, गटविकास अधिकारी श्रीकांत खरात, सरपंच विनोद जाधव, पोलीस पाटील अंकुश कोठावळे, जिल्हा परिषदेचे सदस्य सवितादेवी राजेभोसले, माजी उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
ग्रामस्थांनी बिबट्याच्या त्रासाची माहिती दिली. शेतकऱ्यांनी दिवसा वीजपुरवठा करण्याची मागणी केली. यावर श्री. भरणे यांनी सांगितले की, तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन व्यक्तींचा जीव गेलेला आहे, ही दुर्दैवी घटना आहे. बिबट्याला ठार मारण्याची परवानगी नागपूर वन विभागाकडून मिळवली आहे. या भागात चार-पाच बिबटे असण्याची शक्यता आहे, मात्र सर्व हल्ले करीत नाहीत. या ‘बिबट्याला’ कोठेतरी जखम झाली असेल, त्यामुळे तो मानवावर हल्ले करत आहे.
वीज वितरण कंपनी आणि वन विभागाने समन्वयाने काम करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. येत्या डिसेंबरअखेर फिडरचा विषय मार्गी लावून दिवसा वीज मिळेल. अंजनडोहच्या शिंदेवस्तीवर महावितरणने पोलची व्यवस्था करून वीज द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. कर्जमुक्तीबाबत बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पीक कर्जासाठी सातबारा कोरा करण्यास सांगितले जाईल. डिकसळ पूल आणि रस्त्याचे काम जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर करून घेतला आहे. यासाठी दोन कोटी रूपये मंजूर करून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, असेही भरणे यांनी सांगितले.