सीईओअभावी सोलापूर स्मार्ट सिटीचे कामकाज ठप्प

सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कंपनीच्या अध्यक्षांची अनुपस्थिती आणि सीईओची नियुक्ती नसल्याने कामकाज रखडल्याचे दिसत आहे.

सोलापूर : सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कंपनीच्या अध्यक्षांची अनुपस्थिती आणि सीईओची नियुक्ती नसल्याने कामकाज रखडल्याचे दिसत आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेच्या घोषणेला वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल २५ जून रोजी देशातील २0 शहरात या योजनेच्या अंमलबजावणीस सुरूवात झाली. सोलापुरातही अमृत योजनेतून हुतात्मा बागेच्या नूतनीकरणा शुभारंभ करून या योजनेच्या कामकाजाला सुरूवात करण्यात आली. पण यावेळी स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कंपनीचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलींद म्हैसकर अनुपस्थित होते. कंपनीच्या सीईओ तथा सहायक आयुक्त अमिता दगडे यांची पाचगणीला बदली झाली. त्यांनी तातडीने पदभार सोडल्यापासून हे पद रिक्त आहे. कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाल्यावर म्हैसकर यांनी संचालक मंडळाची फक्त एकदा बैठक घेतली आहे. त्यानंतर बैठक झाली नाही किंवा कामाची दिशा ठरविण्याबाबत निर्णय न झाल्याने स्मार्ट सिटी योजनेचे कामकाज ठप्प झाल्याचे दिसत आहे.
केंद्र शासनाकडून योजनेसाठी २८३ कोटी अनुदान आले आहे. हे अनुदान कोषागारमध्ये पडून आहे. स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कंपनीच्या नावे बँकेत खाते उघडून ही रक्कम ठेवणे गरजेचे आहे. खाते उघडण्यास सर्व साधारण सभेने मंजुरी दिली आहे. बँकेत खाते उघडण्याबाबत कंपनीचे अध्यक्ष म्हैसकर यांच्याशी वारंवार पत्र व्यवहार करण्यात आला पण अद्याप याबाबत निर्णय झालेला नाही. तसेच कंपनीला सल्लागार म्हणून एका संस्थेची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबतही निर्णय न झाल्याने कामकाजावर परिणाम झाला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत पहिल्यांदा घनकचरा व देगाव येथील टर्सरी प्रकल्प हाती घेण्याचे नियोजन होते. पण पुढे यावर चर्चा झालीच नाही. देगाव येथील सांडपाणी केंद्र कार्यान्वित झाल्यावर येथे टर्सरी प्रकल्प उभारून पाणी घेण्याची तयारी एनटीपीसीने केली आहे. मग स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कंपनी नेमक्या कोणत्या योजना हाती घेणार हे स्पष्ट झालेले नाही. अध्यक्ष म्हैसकर यांना स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कामाला वेळ देणे जमलेले नाही तर शासनाने नवीन सीईओ नियुक्तीबाबत दुर्लक्ष केले आहे.


सीईओ नियुक्तीबाबत कंपनीचे अध्यक्ष म्हैसकर यांना तीनवेळा पत्र पाठविले आहे. बँकेत खाते उघडणे, कंपनीला सल्लागार संस्थेची नेमणूक करणे हे विषय प्रलंबित आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
विजयकुमार काळम, आयुक्त