कायद्याच्या चौकटीत काम करा, तक्रारी कमी येतील; सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा सल्ला

सोलापुरात माहिती अधिकार दिनानिमित्त कार्यशाळा

सोलापूर  : शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या, पारदर्शी व्हावीत यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याची निर्मिती झाली. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नियमानुसार कायद्याच्या चौकटीत राहून काम केल्यास माहिती अधिकाराबाबतचे अर्ज आणि तक्रारी कमी प्रमाणात येतील, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी केले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बहुउद्देशीय सभागृहात आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकारी दिनानिमित्त आयोजित माहिती अधिकार कार्यशाळेत अध्यक्षीय भाषणात शंभरकर बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार, प्रमुख मार्गदर्शक जिल्हा सरकारी वकील ॲड. प्रदीपसिंह रजपूत, उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल उदमले, सोपान टोंपे, तहसीलदार अंजली कुलकर्णी यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख, जनमाहिती अधिकारी, सहायक जनमाहिती अधिकारी उपस्थित होते. 

श्री. शंभरकर यांनी सांगितले की, शासनाच्या कामात पारदर्शकता यावी, शासनाच्या कारभाराची माहिती सामान्य जनतेला व्हावी. प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये, चुकीचे काम होऊ नये, यासाठी माहिती अधिकार कायदा लागू झाला. अनेकजण वारंवार तक्रारी करतात किंवा माहिती अधिकारात माहिती मागवितात. एखाद्या व्यक्तीवर खरोखर अन्याय झाला असेल तर प्रशासनाने याकडे सकारात्मक पाहून न्याय द्यावा. प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शंका निर्माण होईल, असे काम करू नये, कायद्यानुसार जी माहिती असेल ती नाकारू नये. यामुळे नागरिकांचा आणखी संशय बळावतो, यामुळे काम करताना पारदर्शी करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

माहिती अधिकार कायद्याचा दुरूपयोग केल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो- प्रदीपसिंह रजपूत 
माहिती अधिकार कायद्याचा दुरूपयोग केल्याचे उघड झाल्यास, एकच व्यक्ती सतत माहिती अधिकाराद्वारे माहिती मागून विनाकारण त्रास देत असल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यांना शिक्षाही होऊ शकते, अशी माहिती सरकारी वकील ॲड. प्रदीपसिंह रजपूत यांनी दिली.

ॲड. रजपूत यांनी सांगितले की, आरटीआय कार्यकर्ता असल्याचे सांगून शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना धमकी देणे, खंडणीची मागणी करणे, दमदाटी करणे किंवा विनाकारण त्रास देणे, अशा तक्रारीही वाढत आहेत. यांना आळा घालणे आवश्यक आहे. जनमाहिती अधिकारी यांनी विविध शासन निर्णयांचा अभ्यास करून कोणती माहिती द्यावी, कोणती माहिती देऊ नये, याची खातरजमा करावी. 30 दिवसांची वाट न पाहता नियमाला अनुसरून उपलब्ध माहिती द्यावी. जुने, जीर्ण कागद देता येत नाहीत, मात्र निरीक्षणासाठी त्यांना पाहता येतात. माहिती देताना अपिल होणार नाही, अशी द्यावी. यासाठी प्रथम अपिलीय अधिकारी आणि जन माहिती अधिकारी यांच्यामध्ये समन्वय हवा. माहिती नाकारल्यास त्यांची सुस्पष्ट कारणे नमुद करावी, असेही ॲड. रजपूत यांनी सांगितले. 

उपलब्ध माहिती आहे तशी द्यावी-संजीव जाधव
नागरिकांनी माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती आपल्याकडे उपलब्ध आहे तशी द्यावी. अर्थ काढत बसू नये. जनमाहिती अधिकारी, विभागप्रमुख आणि अपिलीय अधिकारी यांच्यामध्ये संवाद हवा. न्यायालयीन, कार्यालयीन चौकशी असलेल्या प्रकरणाची माहिती देता येत नाही. विस्तृत माहिती कार्यालयात बोलावून द्यावी, यामुळे त्यांना पारदर्शीपणा दिसतो, असे अपर जिल्हाधिकारी जाधव यांनी सांगितले. 

तहसीलदार कुलकर्णी यांनी माहिती अधिकार, विविध कलमे, कायद्यातील तरतुदी याबाबत विवेचन केले. अव्वल कारकून श्री. कुलकर्णी यांनी माहिती अधिकार कामकाज, विविध शासन निर्णय यांची माहिती दिली. सूत्रसंचालन नायब तहसीलदार संदीप लटके यांनी केले तर आभार निवासी उपजिल्हाधिकारी पवार यांनी मानले.