कामचुकार कंत्राटदारांना निविदा भरण्यास मनाई ! सोलापूर लघुपाटबंधारे विभागाचा नवा नियम, दर्जासाठी प्रयत्न सुरू

कामचुकारपणा, काम विक्री आणि निकृष्ट कामांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाने आजवर कामात दिरंगाई केलेल्या ठेकेदारांना ई-निविदा भरण्यास मनाई केली आहे

ठळक मुद्देकामात दिरंगाई केलेल्या ठेकेदारांना ई-निविदा भरण्यास मनाईकामे पूर्ण न करणाºया ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे अधिकार शासनाने बांधकाम विभागाऐवजी जिल्हाधिकाºयांना दिलेकाम विक्रीला आळा बसणार !

राकेश कदम 
सोलापूर दि १० : कामचुकारपणा, काम विक्री आणि निकृष्ट कामांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाने आजवर कामात दिरंगाई केलेल्या ठेकेदारांना ई-निविदा भरण्यास मनाई केली आहे. झेडपीकडे असे २५ टक्क्यांहून अधिक ठेकेदार आहेत. या लोकांमुळे झेडपीची प्रतिमा मलिन झाली आहे. निधीही खर्चात अडचणी आल्या आहेत. त्यांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.
शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणारी कामे ५० टक्क्यांहून अधिक कामे अद्यापही पूर्ण झालेली नाहीत. कामे पूर्ण न करणाºया ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे अधिकार शासनाने नुकतेच बांधकाम विभागाऐवजी जिल्हाधिकाºयांना दिले आहेत. झेडपीच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीतही मोहोळ तालुक्यातील अनेक कामे अपूर्ण असल्याचा मुद्दा सदस्य उमेश पाटील यांनी उपस्थित केला होता. येथील ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका, अशी मागणी पाटील यांनी केली होती. त्यावर बांधकाम समिती सभापती विजयराज डोंगरे यांनी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी विशेष धोरण ठरवू, असे सांगितले होते. आता लघुपाटबंधारे विभागाने नव्या कामांची निविदा काढताना आजवर जिल्हा परिषदेची ३ ते ५ कामे अपूर्ण ठेवणाºया तसेच निकृष्ट कामे करणाºया ठेकेदारांना निविदा भरण्यास मनाई केली आहे. 
-----------------
काम विक्रीला आळा बसणार !
नेत्याच्या वशिल्याने काम मिळवून ते ठेकेदारांना विक्री करण्याचे प्रकार सर्रास होतात. त्यामुळे अनेकदा ठेकेदाराकडून चांगले काम होत नाही. पाटबंधारे आणि बांधकाम विभागात असे प्रकार अनेक ठिकाणी घडले आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेत करमाळा, पंढरपूर, माढा तालुक्यात अनेक बोगस कामे झाली आहेत. या ठेकेदारांनाही दूर ठेवण्याचा अधिकाºयांचा प्रयत्न आहे. 
------------------
३१ मार्चपर्यंत कामे न केल्यास ‘ब्लॅकलिस्ट’
जलयुक्त शिवारच्या २०१६-१७ च्या आराखड्यातील कामे ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण न केल्यास संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे, असे राज्य शासनाने ७ नोव्हेंबर रोजी सर्व जिल्हाधिकाºयांना आदेश दिले आहेत. हा निर्णय पूर्वी बांधकाम विभाग घ्यायचा. सोलापूर जिल्ह्यातही पावसामुळे अनेक कामे अपूर्ण असल्याचे सांगितले जात असले तरी अनेक बोगस ठेकेदारांना कामे विक्रीत रस असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत, मात्र शासनाच्या नव्या नियमामुळे अशा लोकांना चाप बसणार आहे. 
-------------
एकाला २ ते ३ कामेच मिळणार
मागच्या वेळेला अनेकदा कमी दरात निविदा भरूनही कामे अपूर्ण ठेवली आहेत. अशा लोकांमुळे निधी अडकून पडतो. अनेकदा क्षमता नसतानाही काहीजण चार, पाच कामांची निविदा मिळवितात. या लोकांना आळा घालण्यासाठी लघु पाटबंधारे विभागाच्या निविदा नियमावलीचे नियम कडक करण्यास सांगितले. स्थायी समितीच्या बैैठकीत सर्व सदस्यांनी त्यावर एकमत दाखवले.  त्यामुळे एकाला २ ते ३ कामेच मिळतील. क्षमता असेल तर जादा कामे करण्यास हरकत नाही, परंतु, आजवर असे झालेले नाही. बांधकाम १ आणि २ मध्येही आजवर कामे अपूर्ण ठेवणाºया ठेकेदारांना याच पद्धतीचा नियम लावला जाणार आहे. 
- विजयराज डोंगरे,  सभापती,अर्थ व  बांधकाम समिती, जिल्हा परिषद
------------------------
कामे ३ की ५ ? निर्णय अतिरिक्त मुख्याधिकाºयांकडे 
लघुपाटबंधारे विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून बंधारे खोलीकरणाची ६७ तर सेस फंडातून कोल्हापूर पध्दतीची बंधारे दुरुस्ती व पडदी बांधकामांच्या ८३ कामांना मंजुरी दिली आहे. त्याची निविदा लवकरच जारी होत आहे. या कामांना प्रथमत: नवा नियम लावला जाणार आहे. यात कामचुकारांना ३ कामांचा की ५ कामांचा नियम लावायचा याबाबतचा निर्णय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे प्रलंबित आहे. जास्तीत जास्त ३ कामांचा नियम लावण्यात यावा यासाठी पदाधिकारी आग्रही आहेत. तीन कामांचा नियम लावल्यास चांगल्या ठेकेदारांनाच निविदा मिळेल. त्यातून चांगली कामे होतील, असे पदाधिकाºयांचे मत आहे.