अरे व्वा...खुपच छान; सोलापूर जिल्हा परिषदेचे २०० शिक्षक झाले मुख्याध्यापक

५६ दिव्यांगांना लाभ : ऑनलाईनद्वारे झाले समुपदेशन

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या प्रलंबित असलेल्या पदोन्नतीच्या प्रश्नाला गुरूवारी मुहूर्त लागला. ऑनलाईन समुपदेशनाद्वारे २०० शिक्षकांना पदोन्नतीने मुख्याध्यापकांसाठी पात्र ठरविण्यात आले. प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी कोरोना महामारीमुळे शाळा बंद असतानाही आरोग्य व शिक्षणाचेही काम केले. यंदा या शिक्षकांना उन्हाळी सुटीही अनुभवता आली नाही. दुसरी लाट ओसरू लागल्यावर पदोन्नतीसाठी शिक्षकांनी आग्रह सुरू केला. सन २०१९ पासून पदोन्नतीबाबत पाठपुरावा सुरू होता. कोरोना महामारीच्या प्रतिबंधक नियमावलीमुळे जिल्ह्यातील पदोन्नतीसाठी पात्र शिक्षकांना एकत्र बोलावून पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पाडणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ऑनलाईन प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय झाला. एकदा ऑनलाईन प्रक्रियेत तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्याने पदोन्नती पुढे गेली तर एकदा प्राधान्यक्रमावरून वाद झाला. शेवटी शिक्षक संघटनांशी चर्चा करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी गुरूवारी ही प्रक्रिया पार पाडण्याबाबत शिक्षणाधिकारी संजयकुमार राठोड यांना सूचना दिली होती. त्यानुसार ही प्रक्रिया पार पडली.

ठरल्याप्रमाणे दिव्यांगांना प्राधान्य देण्यात आले. दिव्यांगांचा अनुशेष २००५ पासून प्रलंबित होता. त्यानुसार अस्थी व्यंग : ४७, कर्णबधिर : ५, अल्प दृष्टी : ४ असे ५६ तर सर्वसाधारण गटातील १४४ अशा २०० शिक्षकांना पदोन्नती देण्यात आली. अनुशेष मधील जागांवर भरती न झाल्याने ७ जागा पुढील तीन वर्षासाठी रिक्तच राहणार आहेत. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील, शिक्षणाधिकारी राठोड, उपशिक्षणाधिकारी संजय जावीर, प्रभारी कार्यालयीन अधीक्षक मुतवली, कक्ष अधिकारी संजय रूपनर, संजय कांबळे, पवार, तांत्रिक सहायक इम्तीयाज चंदरकी, प्रवीण प्रक्षाळे यांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेतला.

अन बदल्या टाळल्या

शिक्षक संघटनांनी पदोन्नतीचा प्रश्न धसास लावला होता. त्यामुळे सीईओ स्वामी यांनी शिक्षणाधिकारी राठोड यांची उस्मानाबादला बदली झाली तरी त्यांना पदावरून मुक्त केले नव्हते. प्रभारी कार्यालयीन अधीक्षक मुतवल्ली यांच्यासह पाच कर्मचारी बदलीस पात्र असताना बदल्या केल्या नव्हत्या. पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.