अवघे तीनच महिने गाळप हंगामाने जिल्ह्यातील कारखानदारीसमोर यक्षप्रश्न

सोलापूर : राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील यंदाचा गळीत हंगाम अवघ्या ९० दिवसात गुंडाळला. आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर कारखानदारीसमोर या परिस्थितीने नवे आव्हान उभे केले आहे. आर्थिक तोटा तर वाढलाच त्याचबरोबर खर्चाचा ताळमेळ बसवताना कारखानदार मेटाकुटीला आले आहेत.

गतवर्षी सन २०२०-२१ मधील गाळप हंगाम सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांसाठी तसा समाधानकारक नव्हताच. अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत (भंडारा वगळता) तो नीचांकी ठरला. जिल्ह्यातील ३१ कारखाने सुरू होते. या कारखान्यांनी सरासरी ११० दिवस गाळप केल्याची नोंद आहे. त्यातील पहिले १० दिवस बॉयलर पेटल्यानंतर प्रत्यक्ष गाळप सुरू होण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो, तर हंगाम संपताना अखेरचे १० दिवस उसाचा अत्यल्प पुरवठा झाल्याने रडतखडत हंगामाची सांगता होत असते. त्यामुळे अवघे ९० दिवस चाललेला गळीत हंगाम साखर कारखानदारीसाठी धोक्याचा इशारा मानला जातो.

राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेल्या या जिल्ह्यातील ही स्थिती चिंताजनक आहे. कारण राज्याचे हंगामाचे सरासरी १४० दिवस आहेत. जालन्याच्या कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी कारखान्याचा गळीत हंगाम तब्बल २०८ दिवस चालला. सर्वाधिक कारखान्याच्या या जिल्ह्यात इतक्या कमी दिवसांत गाळप हंगाम आटोपणे आगामी काळासाठी नक्कीच आव्हानात्मक आहे. मागील वर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्याने उसाची लागवड वाढली. आखडता हंगाम कारखान्यांच्या वाट्याला आला.

------

उजनीवरचा भरवसा नडला

उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरले की सोलापूर जिल्ह्यात उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. हा साखर कारखान्यांचा आजवरचा अनुभव. मागील वर्षी सन २०१९-२० मध्ये मुबलक पाऊस झाला. ऊस लागवड म्हणावी तितकी वाढली नाही. उसाचे क्षेत्र कागदोपत्री वाढल्याच्या चर्चांनी कारखानदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या, प्रत्यक्षात उसाचे क्षेत्र फारसे वाढले नव्हते. या चुकीच्या माहितीवरून सर्वच कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला. त्याचा फटका सर्वांनाच बसला.

----

गाळप क्षमता वाढवण्याचा हव्यास अंगलट

जिल्ह्यात सर्वाधिक साखर कारखाने उभारण्यात आले. साहजिकच त्यांच्यात ऊस गाळपाची स्पर्धा असणार आहे. उसाचे नक्की किती क्षेत्र राहील याची खातरजमा न करता गेल्या तीन वर्षांत अनेक कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढवली. त्यामुळेच ही स्पर्धा अधिक तीव्र झाली. त्यात जिल्ह्याबाहेरील कारखान्यांनी विशेषतः कर्नाटकातील कारखान्यांनी घुसखोरी करीत जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात ऊस गाळपासाठी नेला.

------

कारखानदारांसमोरील आव्हाने

- केवळ ९० दिवस कारखाने चालले तरी वर्षभर कारखान्यांची देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च करावाच लागतो, हा कारखान्यावर भुर्दंड आहे.

- कायम कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी वर्ग यांचे ९ महिन्यांचे वेतन द्यावेच लागते.

- गाळप दिवस कमी भरल्यास तोडणी, वाहतूक यांना दिलेल्या आगाऊ रकमा फिटत नाहीत. रकमा त्यांच्याकडेच राहतात.

- किमान १५० दिवसांचा गाळप हंगाम गृहीत धरून तोडणी, वाहतूक ठेकेदारांना उचल रकमा वसुलीची समस्या निर्माण होते.

- तीनच महिने कारखाने चालले तर हंगामी, रोजंदारी कामगारांची नऊ महिने उपासमार होते.

- वीजबिल, मोडतोड, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे खर्चात वाढच होत असते.

- बँकांची कर्जे, त्यावरील व्याजाचा बोजा वाढतो. वर्षभराच्या व्याजाची रक्कम आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो.

------

गुंतवणूक ठरते अडचणीची

अन्य कारखाने ३६५ दिवस चालतात, मात्र साखर कारखान्यांचा कालावधी कमी दिवसांचा असतो. त्यामुळे या क्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक करणे तसे अडचणीचे ठरत आहे. १०० दिवस कारखाना चालवून ३६५ दिवसांचा खर्च, व्याजाचा बोजा, बँकांचे हप्ते आदी सांभाळून नफ्यासाठी शासनाच्या धोरणांवर कारखानदारांना विसंबून राहावे लागते. एफआरपीच्या कायद्याने हा उद्योग चालवताना कसरत करावी लागते.

------

यंदाचा गाळप हंगाम जिल्ह्यातील कारखानदारांना आर्थिक संकटात टाकणारा आहे. किमान १५० दिवस हंगाम चालला तरच कारखानदारी टिकेल. आमचे तर नियोजन चुकलेच. ऊस लागवडीची निश्चित माहिती कुठेच उपलब्ध नसते, त्यामुळे गाळपाचे नियोजन कोलमडले.

- महेश देशमुख, कार्यकारी संचालक, लोकमंगल साखर उद्योग समूह