कोरोना महामारीत सेवा देणाऱ्या झेडपी शिक्षकांचा पगार होतो दोन महिन्यांनी

कर्जाचा बसतो दंड : किरणा, दुधाचा खर्च कसा भागविणार

सोलापूर : मार्च महिन्यापासून शिक्षकांचा पगार उशिरा होत असल्याने कर्जाच्या हप्त्यावर दंड बसत आहे, तर किराणा, दूध बिल भागविताना अडचणी येत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. सुटीचा काळ असतानाही शिक्षक कोरोना महामारीसाठी सेवा देत असताना ही समस्या निर्माण झाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत सेवा देणाऱ्या शिक्षकांचा मार्च महिन्याचा पगार वेळेवर झाला नाही. त्यानंतर एप्रिल महिन्याचा पगार अडला. पगार थकल्याने घर, गाडी व वैयक्तिक कामासाठी बँका, फायनान्स व सोसायटीकडून कर्ज घेतलेल्या शिक्षकांची अडचण झाली. अनेक शिक्षकांचे धनादेश न वटता परत गेले. त्यामुळे त्यांच्या खात्याला दंड बसला. त्याचबरोबर धनादेश परत गेल्याने संबंधित संस्थांचा मागे ससेमिरा लागला आहे. ७ मे राेजी मार्च महिन्याचा पगार देण्यात आला. दाेन महिने थकलेली देणी देण्यात शिक्षकांचा पगार गेला. किराणा व दूधवाल्याला काय सांगणार, असा सवाल त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. एप्रिल महिन्याच्या पगाराची बिले वेतन पथकाकडे पाठवण्यात आली आहेत, असे सांगण्यात आले; पण खात्यावर अनुदान नसल्याने पगार थांबला आहे. अनुदान आल्यावर बँक खात्यावर पैसे जमा होण्यास आठ दिवस लागणार. त्यामुळे या महिन्यात हा पगार मिळेल की नाही, अशी भीती शिक्षकांना वाटत आहे. एक तर दरवर्षीप्रमाणे शिक्षकांच्या उन्हाळी सुटीचे दिवसत आहेत.

जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढल्याने आरोग्य विभागाच्या मदतीसाठी कोरोना चाचण्या, बाधिताच्या संपर्कातील लोक शोधणे, घरोघरी भेटी देऊन आजारी लोकांची नोंद घेणे अशी कामे शिक्षकांना देण्यात आली आहेत. साडेसात हजार शिक्षक कोरोना योद्धे बनून काम करीत आहेत. कोरोना महामारीमुळे वर्षभर ऑनलाइन कामकाज चालले. त्यामुळे कामाची जबाबदारी कमी होती म्हणून आता शिक्षकांना महामारी उपाययोजनेतील कामे दिली गेली आहेत. कोरोना संसर्ग असलेल्या भागात नियुक्ती दिलेल्या ठिकाणी जाण्यायेण्यासाठी वाहन खर्च, सुरक्षा साधने यासाठी पगार वेळेवर नसल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता तर लसीकरणाचे काम शिक्षकांना देण्यात आले आहे. आरोग्य, अंगणवाडी, आशा वर्करसह घरोघरी जाऊन कुटुंबाची लसीकरणासाठी वेबपोर्टलवर नोंद करण्याची जबाबदारी शिक्षक पार पाडणार आहेत. अशा काळात सेवा सुविधा दिल्या जात नसल्या तरी पगार तरी किमान वेळेवर व्हावा, अशा अपेक्षा शिक्षकांनी व्यक्त केल्या.

महिन्याच्या शेवटी होतो पगार

एक तर पगार वेळेवर होत नाही. झाला तर महिन्याच्या शेवटी बँक खात्यावर जमा होतो. गृहकर्ज, वाहन कर्जासाठी असलेले हप्ते ७ तारखेपर्यंत खात्यावर जमा करावे लागतात. यानंतर जमा झालेल्या हप्त्यावर विलंबामुळे दंड लागतो. दरमहा शिक्षकांना असा दंड भरणा सोसावा लागत आहे. याशिवाय सतत हप्ते भरण्यास विलंब व धनादेश न वटल्याने शिक्षकांची बँकांमधील पत खराब होत आहे. यामुळे शिक्षक नाराजी व्यक्त करीत आहेत. शिक्षक संघटनांनी पगार वेळेवर व्हावा म्हणून पाठपुरावा केल्याचे सांगितले.

 

झेडपी शाळेच्या शिक्षकांच्या वेतनासाठी ६८ ते ७० कोटी रुपये लागतात. शिक्षकांच्या पगारीसाठी शासनाकडून अनुदान येते. यावर्षी मार्चअखेर अनुदान कमी आले. त्यामुळे मार्चअखेरपासून पगारी होण्यास अडचणी आल्या. याआधी मायनसमध्ये शिक्षकांची बिले काढली जात होती. ती पद्धत आता बंद झाल्याने अडचण झाली आहे. अनुदान आले की पगार वेळेत होईल.

-दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

घराचे हप्ते वेळेवर कसे फेडणार

जिल्हा परिषदेच्या इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर होतो. त्याप्रमाणे शिक्षकांचा पगारही दर महिन्याच्या एक तारखेला खात्यावर जमा करावा, अशी मागणी केली आहे. लातूर जिल्ह्यात शिक्षकांचा पगार वेळेत होतो. अशी पद्धत येथे आणावी अशी मागणी आहे; पण वेळेत पगार होत नसल्याने शिक्षकांना अनेक अडचणी येत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

म. ज. मोरे

फक्त शिक्षकांचा पगार वेळेवर केला जात नाही. शासनाकडून अनुदान येत नसल्याचे कारण सांगितले जाते. इतर विभागाच्या पगारी वेळेवर होतात. शिक्षकांच्या पगारी लांबल्याने कर्जाचे हप्ते कसे फेडणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. वेळेवर पगार न झाल्याने कर्जाच्या हप्त्याला दंड बसतो, हा भुर्दंड शिक्षकांनीच का म्हणून सहन करावा.

-शिवानंद भरले

शिक्षकांच्या पगारीवर कुटुंब अवलंबून असते. कामातून त्यांना इतर गोष्टीकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो. त्यामुळे पगार लांबला तर बँक व सोसायटीच्या कर्जाचे हप्ते थकतात. त्यांच्याकडून फोन येऊ लागल्यावर मन अवस्थ होते. प्रशासनाने पगार वेळेवर होईल यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढवा.

-बसवण्णा जिरगे