प्रत्येक गावात मिळणार हाय-स्पीड इंटरनेट, BSNL ने बनवला 'हा' जबरदस्त प्लॅन

BSNL : बीएसएनएलने आपल्या पायाभूत सुविधांसाठी अनेक कंत्राटे दिली आहेत. तर, कंपनी सक्रिय पायाभूत सुविधांसाठी करारनामा अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, असे दूरसंचार सचिव के राजारमन यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले.

नवी दिल्ली : सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) एका नवीन योजनेवर काम करत आहे. या नवीन योजनेअंतर्गत बीएसएनएल देशातील प्रत्येक गावाला हायस्पीड इंटरनेटने जोडणार आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या रिपोर्टनुसार, बीएसएनएल सरकारच्या 4G सॅच्युरेशन प्रोग्रामवर काम करत आहे, ज्यामध्ये एका वर्षाच्या आत प्रत्येक गावापर्यंत सर्व्हिस पोहोचेल, जिथे हाय स्पीड ब्रॉडबँड कनेक्शन उपलब्ध नसेल, असे दूरसंचार सचिव के राजारमन यांनी सांगितले. 

बीएसएनएलने आपल्या पायाभूत सुविधांसाठी अनेक कंत्राटे दिली आहेत. तर, कंपनी सक्रिय पायाभूत सुविधांसाठी करारनामा अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, असे दूरसंचार सचिव के राजारमन यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले. तसेच, दूरसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान म्हणाले की, भारताने डिजिटल भेदभाव दूर करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत आणि 2040 पर्यंत भारतात 100 टक्के डिजिटल पेमेंट सुविधा उपलब्ध होईल.

दूरसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, 2017 मध्ये डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या भारतीयांची संख्या चीनच्या लोकसंख्येच्या निम्म्या इतकीच होती. परंतु 2021 मधील आकडेवारीनुसार, नवीन डेटा दर्शवितो की, भारतातील डिजिटल व्यवहारांची संख्या चीनच्या लोकसंख्येच्या दुप्पट आहे. 4G नेटवर्कच्या विस्ताराच्या या योजनेत भारत नेट प्रोग्राम देखील मदत करत आहे. या प्रोग्रामांतर्गत ग्रामीण भागात ऑप्टिक फायबरचे जाळे टाकण्यात येत आहे.

भारत नेट प्रोग्रामद्वारे मिळतेय मदद
भारत नेट प्रोग्रामच्या मदतीने 1.9 लाख गावांपर्यंत पोहोचले आहे आणि पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत 2.2 लाख गावांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य आहे. दूरसंचार विभाग (DoT) भारतातील सर्व सहा लाख गावांमध्ये भारत नेट नेटवर्कचा विस्तार करण्याच्या योजनेवरही काम करत आहे. सरकार 600 ब्लॉक्समध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट चालवत आहे, ज्यामध्ये ते भारत नेट अंतर्गत 30,000 हून अधिक कुटुंबांना अनुदानित किंमतीवर फायबर कनेक्शन देतात, असे के राजारमन म्हणाले. दरम्यान, शुक्रवारी माहिती देताना दूरसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान म्हणाले होते की, देशात 5G सेवा देण्यासाठी टेलिकॉम ऑपरेटर दर आठवड्याला सुमारे 2,500 बेस स्टेशन तयार करत आहेत. 26 नोव्हेंबरपर्यंत 20,980 मोबाईल बेस स्टेशन्सची स्थापना करण्यात आली होती.