डिजीलॉकर बनले नवीन 'आधार', आता तुमच्या पत्त्याचा नवीन पुरावा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 1, 2023 15:17 IST2023-02-01T15:15:50+5:302023-02-01T15:17:44+5:30
DigiLocker : वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमध्ये डिजीलॉकरशी लिंक केलेले आधार, वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमध्ये पॅन एकच ओळख म्हणून वापरता येईल.

डिजीलॉकर बनले नवीन 'आधार', आता तुमच्या पत्त्याचा नवीन पुरावा
नवी दिल्ली : आता आधारसोबत लिंक केलेले डिजीलॉकर (DigiLocker) ओळख म्हणून वैध असणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2023 मध्ये डिजीलॉकरचा वापर वाढवण्याची घोषणा केली आहे. याच्या कागदपत्रांचा विस्तार केला जाणार आहे. आधारशी लिंक केलेले डिजीलॉकर पत्त्याचा पुरावा मानला जाईल. कागदपत्रे शेअर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमध्ये डिजीलॉकरशी लिंक केलेले आधार, वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमध्ये पॅन एकच ओळख म्हणून वापरता येईल.
DigiLocker चे फायदे काय आहेत?
भारत सरकारने लोकांची महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी डिजीलॉकर अॅप बनवले आहे. आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड आणि इतर कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे अॅप सुरू करण्यात आले आहे. हे एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. यामध्ये तुम्ही कागदपत्रे वर्षानुवर्षे सेव्ह करून सहजपणे एका ठिकाणी ठेवू शकता. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला तुमच्या कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपी सतत तुमच्याजवळ ठेवण्याची गरज नाही.
एकदा तुम्ही अॅपमध्ये डिजिटल दस्तऐवज सेव्ह केल्यानंतर, तुम्ही ते कुठेही वापरू शकता. आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पॅन कार्ड व्यतिरिक्त, तुम्ही तुमच्या डिजीलॉकर अकाउंटमध्ये जन्म प्रमाणपत्र, मार्कशीट आणि पासपोर्ट सारखी इतर महत्त्वाची कागदपत्रे देखील अॅड शकता. ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पॅन कार्ड अॅड करण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच ही कागदपत्रे डिजीलॉकर अकाउंटमध्ये अॅड करता येतील.
डिजिटल इंडियावर सरकारचे लक्ष
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की सरकार लहान मुले आणि तरुणांसाठी डिजिटल लायब्ररी तयार करेल. याशिवाय पंचायत आणि वॉर्ड स्तरापर्यंत नॅशनल डिजिटल लायब्ररी सुरू करण्यात येणार आहे. याचबरोबर, डिजिटल तंत्रज्ञानाने शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच, राष्ट्रीय डेटा धोरण आणणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय, स्टार्टअपसाठीचा धोका कमी करण्याचाही प्रयत्न असणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात परिवहन पायाभूत सुविधांसाठी 75000 कोटींची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. तसेच, पॅनकार्ड हे ओळखपत्र म्हणून वैध असणार आहे.