एआयसाठी प्रथमच २५५ कोटींचा निधी, अणू तंत्रज्ञानासाठी खासगी क्षेत्राची मदत; स्मॉल रिॲक्टर्सची निर्मिती करणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 24, 2024 07:18 AM2024-07-24T07:18:55+5:302024-07-24T07:19:04+5:30
कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा शेतकऱ्यांचा अधिक डेटा प्रदान करेल व शेतकऱ्यांचा आर्थिक सहभाग वाढेल.
- डॉ. दीपक शिकारपूर
उद्योजक व संगणक साक्षरता प्रसारक
अणू तंत्रज्ञानासाठी सरकार खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारी करेल, या अंतर्गत भारतात स्मॉल रिॲक्टर्सची स्थापना केली जाईल. भारतात लहान अणुभट्टीचे संशोधन आणि विकास केला जाईल.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अणू तंत्रज्ञानासाठी संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी मोठी घोषणा केली आहे. अणू तंत्रज्ञानासाठी आमचे सरकार खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारी करेल, या अंतर्गत भारतात स्मॉल रिॲक्टर्सची स्थापना केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय भारतात मूलभूत संशोधन आणि प्रोटोटाइप विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने निधीची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन व विकास प्रयोगशाळांमध्ये मूलभूत संशोधन आणि प्रोटोटाइप विकासासाठी ‘अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी’ स्थापन करणार आहे. केंद्र सरकारने कृत्रिम बुद्धीमतेसाठी (एआय) प्रथमच २५५ कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली असून, मेक एआय इन इंडियाचे व्हिजन समोर ठेवले आहे.
आयटीसाठी थेट घोषणा नाही, तरीही...
सध्या आयटी क्षेत्र कोट्यवधी रोजगार तयार करताना त्यावर विशेष लक्ष अर्थसंकल्पात अपेक्षित होते. मात्र यात थेट कुठलीही घोषणा जाहीर झाली नाही. असे असले तरीही अनेक अप्रत्यक्ष घोषणा ह्या क्षेत्राला बळ देतील. मनुष्यबळ विकास करताना पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प डोळ्यांसमोर ठेवून त्या प्रकारचेच प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. स्टार्ट अप उद्योग क्षेत्राला अधिक आयकर लाभ प्रदान करण्यात येणार आहे.
कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा शेतकऱ्यांचा अधिक डेटा प्रदान करेल व शेतकऱ्यांचा आर्थिक सहभाग वाढेल. कारागीरांची बाजारपेठ वाढवण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे ई-कॉमर्स व निर्यात केंद्रे स्थापन होतील ही स्तुत्य बाब आहे. कौशल्य कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट २० लाख तरुणांना ५ वर्षांमध्ये उद्योगांनी-विकसित केलेल्या अभ्यासक्रमांद्वारे प्रशिक्षित करण्याचे आहे. यामुळे रोजगार क्षमता वाढेल, बेरोजगारी कमी होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.