'गूगल पे'कडे युजर्सचा डेटाबेस नाही, गुगलची दिल्ली हायकोर्टाला माहिती

जनहित याचिकेतील आरोपांबाबत गुगलने मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्यायाधीश प्रतीक जालान यांच्या खंडपीठासमोर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आपली बाजू मांडली आहे.

गुगल इंडिया डिजिटल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली  आहे. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. गुगलनं दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, आधार तपशील (डेटाबेस)आमच्याकडे नाही आणि मोबाइल अ‍ॅप 'गुगल पे' ऑपरेट करण्यासाठी आपल्याला अशा माहितीची आवश्यकता नसल्याचंही गुगल इंडियानं स्पष्ट  केलं आहे. जनहित याचिकेतील आरोपांबाबत गुगलने मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्यायाधीश प्रतीक जालान यांच्या खंडपीठासमोर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आपली बाजू मांडली आहे.
 
जनहित याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, भारतीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाला (यूआयडीएआय) माहिती न देता गूगल पेला 'भीम' आधार प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश दिला. गुगलने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, 'प्रतिवादी -2 (गूगल पे) भीम आधारापेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे, जे स्वतंत्र आहे. गुगल पेला कोणत्याही स्वरुपात वापरकर्त्याच्या आधार तपशिलाची आवश्यकता नसते किंवा त्यास आधार डेटाबेस लागत नाही.

गुगलच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, अर्थशास्त्रज्ञ अभिजीत मिश्रा यांनी आपल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना आरोप केला होता की, गुगल पे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (आरबीआय) परवानगी न घेता आर्थिक व्यवहार करतेय. मिश्रा यांनी आरबीआयने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हवाला देत याचिका दाखल केली होती. आरबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, 'गुगल पे' थर्ड पार्टी अ‍ॅप प्रोव्हाईडर (टीपीएपी) आहे आणि कोणतीही पेमेंट सिस्टम चालवत नाही. त्यानुसार गूगल पेचे कामकाज पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अधिनियम 2007च्या नियमांचे उल्लंघन करत नाही.