कॉल ड्रॉप आणि इंटनेटच्या स्लो स्पीडपासून होणार सुटका; सरकार घेणार मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 26, 2022 03:13 PM2022-12-26T15:13:19+5:302022-12-26T15:14:41+5:30
Call Drop Issue: कॉल ड्रॉप आणि स्लो इंटरनेट डेटा स्पीडबाबत सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
नवी दिल्ली : तुम्ही कॉल ड्रॉप (Call Drop) किंवा स्लो इंटरनेट स्पीड (Slow Internet Speed) समस्येचा सामना करत असाल तर आता तुम्हाला याबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही. कॉल ड्रॉप आणि स्लो इंटरनेट डेटा स्पीडबाबत सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टेलिकॉम डिपार्टमेंट (Telecom Department) यावर कारवाई करणार आहे.
सरकार लवकरच टेलिकॉम कंपन्यांना सेवेची क्वालिटी सुधारण्याच्या सूचना देणार आहे. यासाठी टेलिकॉम सचिवांनी 28 डिसेंबरला टेलिकॉम कंपन्यांसोबत बैठकही बोलावली आहे. या बैठकीत यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे. अनेकदा युजर्स मध्येच कॉल डिस्कनेक्ट झाल्याची तक्रार करतात. याशिवाय, इंटरनेटचा स्लो स्पीड युजर्सचा मूड खराब होतो. युजर्सची ही समस्या सोडवण्यासाठी टेलिकॉम डिपार्टमेंट अॅक्टिव्ह मोडमध्ये आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात या समस्येतून सुटका करण्यासाठी सरकार नवीन नियम जारी करू शकते.
टेलिकॉम डिपार्टमेंट भारतीय टेलिकॉम सेक्टरमधील सर्व कंपन्यांना सेवा सुधारण्यासाठी सूचना देईल. यासंदर्भात टेलिकॉम सचिवांनी टेलिकॉम कंपन्यांसोबत बैठक बोलावली आहे. 28 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या या बैठकीत टेलिकॉम कंपन्यांचे टॉप अधिकारीही सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत कॉल ड्रॉप आणि स्लो इंटरनेट स्पीडबाबत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत सरकार युजर्सच्या हितासाठी काही मोठे पाऊल उचलू शकते, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
अचानक सेवेच्या क्वालिटीवर परिणाम का?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 5G सुरू झाल्याने टेलिकॉम सेवेच्या क्वालिटीवर परिणाम झाला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांच्या सेवेच्या क्वालिटीवर सरकार खूश नाही. या प्रकरणी टेलिकॉम विभागाने ट्रायला (TRAI) पत्र लिहिले आहे. टेलिकॉम डिपार्टमेंटने ट्रायकडे सेवांचे नियम कडक करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून सेवा सुधारून युजर्सना फायदा मिळू शकेल.
देशात 115 कोटी ग्राहक
कॉल ड्रॉप आणि इंटरनेटचा स्पीड कमी असल्याने टेलिकॉम सेवेची स्थिती चांगली नाही. ट्राय आणि टेलिकॉम कंपन्या यांनी सोबत मिळून तोडगा काढावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. दरम्यान, देशात 115 कोटी ग्राहक आहेत, परंतु ग्राहकांच्या तुलनेत पायाभूत सुविधा कमकुवत आहेत.