आता फेसबुक आणि व्हॅाट्सअ‍ॅपसाठी करावे लागणार आधार कार्ड लिंक ?

सोशल नेटवर्कींग साइट्सवर युजर्सच्या प्रोफाइल आधार कार्ड सोबत लिंक करण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

नवी दिल्ली: सोशल नेटवर्कींग साइट्सवर युजर्सच्या प्रोफाइल आधार कार्ड सोबत लिंक करण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यात मद्रासमध्ये 2 तर ओडिसा आणि मुंबईत एक याचिका दाखल करण्यात आल्याने फेसबुकनेसोशल मीडियावर आधार लिंक करण्याबाबत मुंबई, मद्रास आणि मध्यप्रदेशच्या उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणी फेसबुकने केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने फेसबुकची मागणी मान्य करत केंद्र सरकार, गुगल, ट्वीटर आणि इतर सोशल नेटवर्कींग साइट्सना नोटिस पाठवून 13 सप्टेंबर पर्यत याबाबत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. 

फेसबुकतर्फे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टात बाजू मांडत फेसबुकला आधाराशी लिंक करणे म्हणजे लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ केल्यासारखे असल्याचे सांगितले. तसेच एका देशात वेगवगळे कायदे असु शकत नाही, त्यामुळे इतर न्यायालयातील यासंबंधातील प्रकरणे  सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरण करण्याची विनंती केली आहे. तर व्हॅाट्सअ‍ॅप कडून कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की पॅालिसी ठरवण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला कसा काही असू शकतो, कारण त् संसदेच्या अधिकारात येत असल्याचे सांगून प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच व्हॅाट्सअ‍ॅपकडून देखील या संबंधीत सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवण्यात यावी जेणेकरुन या सर्व प्रकरण ऐकून घेत यावर तोडगा काढला जाईल. 

तसेच यावेळी तामिळनाडू सरकारतर्फे अ‍ॅटॅार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल म्हणाले की, सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या लोकांची खरी ओळख मिळवणे कठीण असते. त्यामुळे अनेकजण सोशल साइट्सचा गैरवापर करतात. सोशल मीडियावर सध्या मोठ्या प्रमाणात चुकीच्या अफवा पसरविणे तसेच अश्लील संदेश पाठविण्यात येतात. त्यामुळे सोशल मीडियावर आधार लिंक केले तर जे या गोष्टी पसरवितात त्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपं होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयानं फेसबुक-आधार लिंक करण्याप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयातील याचिकेची सुनावणी सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र यावर अंतिम निर्णय देता येणार नाही असं म्हटलं आहे. फेसबुकनं या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं करावी अशी मागणी केली होती. मात्र हे प्रकरण खासगी असल्याचे फेसबुकनं स्पष्ट केलं होतं.