जुने पार्ट बनवत नाही, ही सबब चालणार नाही! ग्राहकाला मिळणार वस्तू दुरुस्तीचा अधिकार

ग्राहकाला वस्तू दुरुस्त करुन मिळण्याच्या अधिकार लवकच मिळेल. केंद्र सरकार तसा कायदा तयार करणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क : कंपन्या ग्राहकाला विकत घेतलेल्या सामानाची दुरुस्ती करून देण्यात टाळाटाळ करतात. मॉडेल जुने झाले आहे, त्याचे सुटे भाग मिळत नाहीत, अशी कारणे त्या देतात. परंतु यापुढे कंपन्यांना असे करता येणार नाही. ग्राहकाला वस्तू दुरुस्त करुन मिळण्याच्या अधिकार लवकच मिळेल. केंद्राने तसा कायदा तयार करणार आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने या कायद्याचे प्रारुप ठरवण्यासाठी समिती गठीत केली आहे.

ग्राहकाला काय फायदा?

वस्तू वा एखादा भाग खराब झाल्यास कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये ग्राहकाला दुरुस्त करून मिळेल. एखादा भाग जुना झाला आहे, ही सबब कंपनीला देता येणार नाही. तो बदलून द्यावाच लागेल. नवे मॉडेल बनवताना जुन्या मॉडेलशी संबंधित सुटे भाग बनवावेच लागतील. ग्राहकासाठी ते बनवणे हे कंपन्यांची जबाबदारी असेल.

पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबणार

कंपन्यांच्या अशा वागण्यामुळे लोकांना किरकोळ बिघाड झाला तरी नाईलाजाने वस्तू भंगारात फेकाव्या लागत. त्यामुळे ई-वेस्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कचरा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत होता. त्याची विल्हेवाट करण्याचे मोठे आव्हान जगासमोर निर्माण झाले होते.

असा कायदा कुठे आहे?

राइट टू रिपेअर अमेरिका, इंग्लंड, युरोपियन युनियनमध्ये आहे. ऑस्ट्रेलियात रिपेअर कॅफे असतात जिथे विविध कंपन्यांचे तज्ज्ञ एकत्र येऊन आपले ज्ञान व कौशल्यांचे आदान-प्रदान करतात. काही देशात कंपन्यांनी स्थानिक पातळीवर लोकांना दुरुस्तीचे अधिकार दिले आहेत.

काय दुरुस्त करून मिळेल?

मोबाइल, लॅपटॉप, टॅबलेट, वॉशिंग मशिन, रेफ्रिजरेटर, एसी, फर्निचर, टीव्ही, ऑटो मोबाइल म्हणजेच कारचे सुटे भाग शेती उपकरणे