व्होडाफोनचे १०५६ कोटींचे रोखलेले प्राप्तिकर परतावे लगेच चुकते करा

व्होडाफोन इंडिया लि. या कंपनीचे मंजूर होऊनही विविध कारणांसाठी रोखून ठेवलेले गेल्या ११ करनिर्धारण वर्षांसाठीचे एकूण सुमारे १,०५६ कोटी रुपयांच्या परताव्यांची रक्कम प्राप्तिकर विभागाने कंपनीला व्याजासह लगेच चुकती करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.

विशेष प्रतिनिधी 

मुंबई: व्होडाफोन इंडिया लि. या कंपनीचे मंजूर होऊनही विविध कारणांसाठी रोखून ठेवलेले गेल्या ११ करनिर्धारण वर्षांसाठीचे एकूण सुमारे १,०५६ कोटी रुपयांच्या परताव्यांची रक्कम प्राप्तिकर विभागाने कंपनीला व्याजासह लगेच चुकती करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.

सन २०१३-१४ ते २०१३-१४ करनिर्धारण काळासाठीचा ४३ कोटी रु., २०१५-१६ या वर्षासाठी १५४ कोटी रुपये, २०१७-१८ या वर्षासाठी ६३४ कोटी रु व २०८-१९ या वर्षासाठी २२४ कोटी रु. असे हे परतावे आहेत. कंपनीने संबंधित वर्षांसाठी दाखल केलेल्या प्राप्तिकर रिटर्नची रीतसर छाननी व करनिर्धारण करून प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी एवढ्या रकमांचे परतावे मंजूर केले होते. मात्र विभागाने निरनिराळी कारणे पुढे करून या परताव्यांची रक्कम कंपनीला प्रत्यक्षात चुकती केली नाही. याविरुद्ध कंपनीने केलेल्या एकूण चार रिट याचिका मंजूर करून न्या. अकिल कुरेशी व न्या. एस. जे. काथावाला यांच्या खंडपीठाने परताव्यांची रक्कम ठराविक मुदतीत व्याजासह चुकती करण्याचे आदेश दिले. हे निकाल ४ सप्टेंबर ते १४ आॅक्टोबर या काळात स्वतंत्रपणे गेले. काही परतावे चुकते करण्यासाठी तीन तर काही परताव्यांसाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली गेली.

यापैकी २००७-०८ ते २०१३-१४ या वर्षांचा ४३ कोटी रुपयांचा देय असलेल्या परतावा दुसºया कुठल्या तरी वर्षातील करापोटी ४९ लाख रुपये वळते करून घेण्याच्या नावाखाली प्राप्तिकर विभागाने थांबविला होता. परतावा रोखून ठेवण्याचे हे कारण न्यायालयाने बंकायदा व असमर्थनीय ठरविले.
सन २०१५-१६ व २०-१७-१८ चे एकूण ७८८ कोटी रुपयांचे कर परतावे सन २०१७मध्ये नव्याने घालण्यात आलेल्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २४१-ए चा आधार घेऊन दिले गेले नव्हते. त्यानुसार परताव्याचा आदेश झाला असला तरी, संबंधित वर्षातील कर निर्धारणाची रक्कम काही कारणांनी वाढण्याची शक्यता असेल तर, संभाव्य महसूल हातचा जाऊ नये यासाठी, कर निर्धारण अधिकारी, वरिष्ठांच्या संमतीने, तो परतावा रोखून ठेवू शकतो.

न्यायालयाने म्हटले की, या अधिकाराबद्दल दुमत नाही. परंतु प्रस्तूत प्रकरणात त्याचा गैरवापर झाला आहे. याच कारण असे की, या प्रकरणात कोणाही कर निर्धारण अधिकाºयाने वरिष्ठांच्या संमतीने हा आदेश दिलेला नाही. बंगळुरु येथील ‘सीपीसी’मध्ये प्राप्तिकर रिटर्नचीे संगणकीय पद्धतीने छाननी झाल्यानंतर हा करदात्याला पाठविला गेलेल्या ‘आॅटो जनरेटेड’ संदेश आहे. कायद्यास अशा प्रकारचे करनिर्धारण अपेक्षित नाही. सन १९१८-१९ चा परतावा न दिला जाण्यासाठी ‘सीपीसी’मधील संगणकीय यंत्रणेतील काही तांत्रिक अडचणींची सबब दिली गेली होती. ती अमान्य करून न्यायालयाने म्हटले की, एकदा सक्षम अधिकाºयाने ‘रिफंड आॅर्डर’ काढल्यानंतर त्यानुसार परतावा देणे कोणत्याही परिस्थितीत प्राप्तिकर विभागावर बंधनकारक आहे. परतावा न देण्यास संगणकीय यंत्रणेतील तांत्रिक अडचणी ही सबब सांगितली जाऊ शकत नाही. जी रक्कम वळती करायची होती ती या परताव्यातून करता येणार नाही, हे तसेच तांत्रिक अडचण माहित झाल्यावर संगणकीय व्यवस्थेवर विसंबून न राहता संबंधितांनी ‘मॅन्युअल’ पद्धतीने परातावा द्यायला हवा होता.

इतर प्रकरणांतही लक्ष घाला

न्यायालयाने म्हटले की, ज्या तांत्रिक अडचणीमुळे या कंपनीचा परतावा खोळंबून राहिला होता तसेच इतरही अनेकांच्या बाबतीतही झाले असण्याची शक्यता आहे. अशा करदात्यांना कोर्टात यायला न लावता प्राप्तिकर विभागाने स्वत: अशा प्रकरणात लक्ष घालून ती मार्गी लावावीत.