Union Budget 2025 : फक्त स्मार्टफोन अन् गॅझेट्स स्वस्त होणार नाहीत, चीनलाही धक्का बसणार; सरकारचा मोठा प्लॅन

Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांशी संबंधित अनेक घटकांवरील सीमाशुल्क काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे.

Union Budget 2025 ( Marathi News ) :  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पामध्ये ११ मोठ्या घोषणा केल्या. आता नवीन कर प्रणालीमध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर आयकर द्यावा लागणार नाही. तसेच मोबाईल फोनशी संबंधित काही घटकांवरील आयात शुल्क रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे देशात लॉकर उत्पादन वाढण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा Apple आणि Xiaomi सारख्या परदेशी कंपन्यांना तसेच भारतीय कंपन्यांना होईल. 

गेल्या सहा वर्षांत भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन दुप्पट होऊन ११५ अब्ज डॉलर्स झाले आहे. यासह, भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल फोन उत्पादक देश बनला आहे.

दारूगोळा, मिसाइल्स आन् फायटर जेट...; भारतानं डिफेंस बजेटमध्ये हजारो कोटी वाढवून चीन-पाकला दिला टन्शन

काउंटरपॉइंटच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये भारताच्या स्मार्टफोन बाजारातील एकूण महसुलात अॅपलचा वाटा २३ टक्के आहे. यानंतर, सॅमसंग २२ टक्के सह दुसऱ्या स्थानावर आहे.

या घटकावरुन टॅक्स हटवला
 
बजेटमध्ये ज्या मोबाईल घटकांवरून कर काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली, कॅमेरा मॉड्यूल आणि यूएसबी केबल यांचा समावेश आहे. पूर्वी या घटकांवर २.५ टक्के कर आकारला जात होता.

पीसीबीए चे पार्ट

कॅमेरा मॉड्यूल

कनेक्टर

वायर्ड हेडसेटचा कच्चा माल

मायक्रोफोन

रिसीव्हर

यूएसबी केबल

फिंगरप्रिंट रीडर

मोबाईल फोन सेन्सर

यासोबतच एलसीडी आणि एलईडी पॅनल्सवरील कस्टम ड्युटी देखील शून्य करण्यात आली आहे. यामुळे टीव्ही, स्मार्ट टीव्ही, लॅपटॉप आणि स्मार्टफोनच्या किमती कमी होतील.

भारताचा फायदा काय?

डोनाल्ड ट्रम्प 'अमेरिका फर्स्ट' धोरण स्वीकारत आहेत. ते अमेरिकेत अधिकाधिक उत्पादन युनिट्स आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे अमेरिका आणि चीनमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, भारताला शुल्क कमी करून अमेरिका आणि चीनमधील टॅरिफ वॉरचा फायदा घेण्याच्या स्थितीत राहायचे आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचा वाटा वाढवण्यासही वाव मिळेल.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, आयटी मंत्रालयाने इशारा दिला होता की, जर सरकारने परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी शुल्क कमी केले नाही तर स्मार्टफोन निर्यातीच्या शर्यतीत भारत चीन आणि व्हिएतनामपेक्षा मागे पडू शकतो. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला, निर्मला सीतारमण यांनी सीमाशुल्काचे सुसूत्रीकरणची घोषणा केली होती.