WhatsApp वापरण्यासाठी आता मोजावे लागणार पैसे?; नेमका काय आहे प्रकार वाचा सविस्तर

व्हॉट्स अ‍ॅप देशात सर्वाधिक वापरले जात. आता व्हॉट्स अ‍ॅप वापरण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने नवे टेलिकम्युनिकेशनचे विधेयक तयार केल्यानंतर या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

नवी दिल्ली : सध्याचे युग हे डिजिटल युग म्हणून ओळखले जाते. सोशल मीडिया प्लॅटफॉमवर अनेक अ‍ॅप आहेत. या अ‍ॅप्समध्ये देशात सर्वाधिक वापरल जाणार अ‍ॅप म्हणजे व्हाट्स अॅप. देशात व्हॉट्स अ‍ॅपचे ४० कोटींपेक्षा युजर्स आहेत. आता व्हॉट्स अ‍ॅप वापरण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने नवे टेलिकम्युनिकेशनचे विधेयक तयार केल्यानंतर या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. 

केंद्र सरकारने इंडियन टेलिकम्युनिकेशन विधेयक २०२२ चे तयार केले आहे. हे विधेयक सध्या सर्वांना दूरसंचार विभागाच्या वेबसाईटवर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. या विधेयकावर सूचनाही मागवण्यात आल्या आहेत. जर हे विधेयक पास झाले तर दूरसंचार विभाग नव्या नियमानूसार चालणार आहे. या विधेयकामध्ये अनेक नव्या नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

 

व्हॉट्स अॅप घेऊन येतंय सगळ्यांनाच हवहवसं वाटणारं 'ते' फीचर

त्यामुळे सोशल मीडियावर असणाऱ्या मेसेजिंग अ‍ॅपमधील कॉलिंगचे दर वाढणार आहेत. सध्या व्हॉट्स अ‍ॅप वरुन कॉल करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा सर्वाधिक फटका व्हॉट्सअॅप युजर्संना बसणार आहे. 

नवे विधेयक पास झाल्यास व्हॉट्सअॅप, स्कायप, झुम, टेलिग्राम आणि गुगल ड्यू सारख्या अॅपना नवी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या कंपन्यांना भारतात ऑपरेट करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांसारखे लायसन घ्यावे लागमार आहे. यासह ओटीटी प्लॅटफॉमचाही या नव्या विधेयकात समावेश केला आहे. 

या विधेयकामुळे सध्या व्हॉट्स अ‍ॅप कॉलिंगचे दर वाढणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. आता या नव्या अ‍ॅप्सना नव्या लायसन्सची आवश्यकत्ता आहे. आता या नव्या नियमानुसार किती पैसै जास्त मोजावे लागणार याची माहिती अजुनही समोर आलेली नाही. 

व्हॉट्स अॅप ग्रुपमधून काढल्यानं तरुणाची 'सटकली'; अॅडमिनवर बंदूक रोखली

व्हॉट्स अ‍ॅप फ्री कॉल सेवा बंद करणार?

सध्या आपण व्हॉट्स अ‍ॅपवरुन कॉल करण्यासाठी पैसे मोजतो पण हे चार्जेस डाटाच्या माध्यमातून देत आहे. पण आता नव्या विधेयकानूसार कसे चार्जेस द्यावे लागतात याची अजुनही माहिती समोर आलेली नाही. 

यासाठी कंपन्या नव्या योजनाही आणू शकतात. यासह कंपन्या जाहीरात स्वरुपातही तुम्हाला फ्री सर्विस देवू शकतात. आता केंद्र सरकारने २० ऑक्टोंबरपर्यंत या विधेयकावर सूचना मागवल्या आहेत.