वनजमिनीवरील घरांच्या सेवाशुल्कातून पालिकेच्या तिजोरीत ५० कोटींची भर

महासभेत प्रस्ताव मंजूर; पालिका करणार घरांचे सर्वेक्षण

ठाणे : वनजमिनी, एमआयडीसी, शासकीय जमिनीवर मागील कित्येक वर्षांपासून रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. त्यांना कोणताही कर आकारला जात नाही. त्यामुळे त्यांना सोयीसुविधांचा लाभ घेता येत नाही. त्याअनुषंगाने त्यांनाही सेवाशुल्क लावण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या महासभेत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, सर्व्हे करून पुढील दिशा निश्चित केली जाणार आहे. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत वार्षिक ४५ ते ५० कोटींची भर पडणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.

बुधवारी झालेल्या महासभेत स्थायी समिती सभापती राम रेपाळे यांनी ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत एमआयडीसी, वनजमिनी, शासकीय जमिनी असल्याचे सांगत या जागांवर मागील कित्येक वर्षांपासून अनेक रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. परंतु, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा मालमत्ताकर लावला जात नाही. त्यामुळे त्यांना विविध सेवा, योजनांचा लाभ घेता येत नाही. परंतु, आता ठाणे शहरात क्लस्टर योजना राबविली जात असल्याने या योजनेचा लाभ येथील रहिवाशांनादेखील मिळावा, यासाठी पालिकेने पावले उचलावीत, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यानुसार, २०१४ पासूनचे नियम त्यांना लागू करीत त्यांच्याकडून सेवाशुल्काची टप्प्याटप्प्याने वसुली करण्यात यावी, जेणेकरून त्यांना भविष्यातील योजनांचा लाभ घेण्यास फायदा होईल, असे मत यावेळी लोकप्रतिनिधींनी मांडले. यासंदर्भात महापालिका प्रशासनानेदेखील होकार देत सेवाशुल्क लावण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

दरम्यान, यापूर्वी २००७ पर्यंत या जागेवरील घरांकडून मालमत्ताकर वसूल केला जात होता. मात्र, न्यायालयाने या जागेवरील लोकांकडून कर वसूल करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केल्यानंतर पालिकेने कर वसूल करणे बंद केले आहे.

२०१४ पासून क्लस्टर योजना लागू झाल्यापासून या जागेवरील घरांना सेवाशुल्क लावला जाणार आहे. त्यानुसार, येथे आता किती घरे आहेत, याचा अभ्यास केला जाणार आहे. तसेच ज्यांना या सुविधेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी पालिकेकडे अर्ज करावा, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

योजनांचा लाभ
शासकीय जमिनींवर १२ ते १५ हजार घरे असावीत, असा अंदाज आहे. या घरांना सेवाशुल्क आकारल्यास पालिकेच्या तिजोरीत वार्षिक ४५ ते ५० कोटींची भर पडणार आहे. याशिवाय भविष्यातील योजनांमध्ये येथील रहिवाशांना सहभागी होता येणार आहे.