१०० कोटींचा दंड सरकारी खिशातून, उल्हास-वालधुनी प्रदूषण : तीन वर्षांची मुदत मागितल्याने न्यायालयाकडून कानउघाडणी

उल्हास व वालधूनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी किमान आणखी तीन वर्षे लागतील, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्यावतीने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले.

कल्याण : उल्हास व वालधूनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी किमान आणखी तीन वर्षे लागतील, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्यावतीने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले. मात्र यापूर्वी दोन वर्षे वाया गेली असल्याने प्रदूषण रोखण्याकरिता उपाय काय करणार व त्याकरिता पैसे कुठून आणणार ते आत्ताच सांगा, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली. न्यायालयाने महापालिकांना केलेला १०० कोटी रुपयांचा दंड दोन महिन्यात दोन हप्त्यांमध्ये भरण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवल्याचे याचिकाकर्ते अश्विन अघोर यांनी सांगितले.
ठाणे जिल्ह्यातील या दोन नद्यांच्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय चांगलेच संतापले. राज्य सरकारने आपले म्हणणे मांडण्याकरिता तीन महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी केली. मात्र न्यायालयाने लागलीच प्रश्नांची उत्तरे द्या व आणखी कालापव्यय करु नका, असे ठणकावले. रासायनिक सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करता ते थेट नदीत सोडले जाते, या आशयाची याचिका ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेच्या वतीने राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे सादर करण्यात आली होती. लवादाने उल्हास व वालधूनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ व बदलापूर पालिका, अंबरनाथ कारखानदारी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, डोंबिवलीतील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि एमआयडीसीला एकूण १०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या दंडाच्या रक्कमेतून नदीचे प्रदूषण रोखण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला जावा, अशी लवादाची अपेक्षा होती. या आदेशाला कारखानदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने दंडाची रक्कम भरण्यास स्थगिती आदेश दिले होते. त्यामुळे वनशक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाची स्थगिती रद्दबातल ठरवून दंड भरण्याचे आदेश कायम ठेवले. गेल्या दोन वर्षात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचे कारण सांगून दंडाची रक्कम भरण्यास असमर्थता दर्शवली होती. पण दोन वर्षाच्या आत प्रदूषण दूर करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते. त्याची मुदत यापूर्वीच संपुष्टात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ आॅक्टोबरच्या सुनावणीच्या वेळी राज्याच्या संबंधित प्रधान सचिवांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या सुनावणीला प्रधान सचिव उपस्थित होते. त्यांनी प्रदूषण रोखण्याचा आराखडा तयार केला असून त्याच्या अंमलबजावणीकरिता निविदा काढल्यापासून किमान तीन वर्षे लागतील, असा दावा केला. त्यावर न्यायालय संतापले. यापूर्वी प्रदूषण रोखण्याकरिता दोन वर्षे लागतील, असे सरकारने म्हटले होेते. आता आणखी तीन वर्षांची मुदत सरकार मागत आहे, याबद्दल न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली. त्यावर सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी टाकण्यात येणारी वाहिनी ही रहिवासी भागातून टाकण्यात येणार असल्याने तिला विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भूसंपादनाचा प्रश्न उद्भवू शकतो, या बाबी प्रधान सचिवांनी निदर्शनास आणल्या. हे ऐकल्यावर न्यायालय म्हणाले, सबबी सांगू नका. काय करणार, कधी करणार हे सांगा. या अडीअडचणींबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी तीन आठवड्याची मुदत द्या, अशी विनंती सरकारने करताच तीन आठवडे कशाला हवेत, असा सवाल करुन न्यायालयाने जे काही सांगायचे ते लागलीच सांगा, असे बजावले. न्यायालयाचा रोख पाहिल्यावर सरकारने लागलीच काम सुरु करु, असे लेखी आश्वासन न्यायालयात सादर केले. कामासाठी निधी नाही आणि तो कुठून आणणार वगैरे सबबी न्यायालयास सांगू नका. निधी कसा, किती व कधी देणार, याचेही स्पष्टीकरण न्यायालयाने मागितले आहे.
दंडाच्या रकमेबाबतचा तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने मागवल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने दंडाच्या रक्कमेपैकी ५० कोटी एक महिन्यात, तर उर्वरित ५० कोटी दुसºया महिन्यात दिले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
दोन महिन्यात राज्य सरकारकडून दंडाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. तसे झाले तर वालधुनी आणि उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्याच्या कामासाठी न्यायालयात दोन महिन्यात १०० कोटी रुपये जमा होतील, अशी अपेक्षा याचिकाकर्ते अघोर यांनी व्यक्त केली.