डोंबिवली निवासी आणि औद्योगिक विभागातील रस्त्यांकरीता ११० कोटीचा निधी मंजूर- श्रीकांत शिंदे

खासदार शिंदे यांनी सांगितले की, डोंबिवली निवासी आणि औद्योगिक परिसरातील रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे.

कल्याण- डोंबिवली निवासी आणि औद्योगिक विभागातील रस्त्यांकरीता ११० कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आल्याने या भागातील रस्ते विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या कामाच्या निविदाही लवकर काढल्या जाणार असल्याची माहिती कल्याणचे शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी आज दिली आहे. या संदर्भात माहिती देण्यासाठी त्यांनी एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या पत्रकार परिषदेला शिवसेनेच गोपाळ लांडगे, सदानंद थरवळ, प्रकाश म्हात्रे, दिपेश म्हात्रे,विश्वाथ राणे, विनीता राणे, राजेश मोरे, राजेश कदम आदी मान्यवर उपस्थित होते.

खासदार शिंदे यांनी सांगितले की, डोंबिवली निवासी आणि औद्योगिक परिसरातील रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. २७ गावे महापालिकेतून वगळणो आणि पुन्हा समाविष्ट करणो यामुळे या भागातील रस्त्यांच्या विकासाला अडसर होता. या रस्ते विकासाच्या कामासाठी औद्योगिक विकास महामंडळासह महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. रस्त्यांची दुरुस्ती आणि कॉन्क्रीटीकरण रखडले असल्याची बाब दोन्ही सरकारी संस्थांच्या निदर्शनास आणून दिली. जानेवारी महिन्यात महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता डॉ. पी.  अनबलगन यांच्यासोबत बैठक पार पडली होती.

महापालिका आणि महामंडळ रस्ते विकासासाठी प्रत्येकी 50 टक्के खर्च करणार आहे. औद्योगिक भागातील फेज वनमध्ये १० किलोमीटर आणि फेज टू मध्ये ११ किलोमीटर आणि निवासी वसाहतीमधील १३ किलोमीटर लांबीचे रस्ते सिमेंट कॉन्क्रीटीकरणाचे होणार आहेत. महापालिकेने ४० टक्के रस्त्यासाठी निविदा काढल्यावर महामंडळाकडून ६० टक्के कामे हाती घेतली जाणार आहेत. त्यानुसार महापालिका ५५ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी महामंडळाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्तावही महापालिकेने महासभेत यापूर्वीच मंजूर केला आहे. तर महामंडळाकडून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत ५७ कोटी ३७  लाख रुपये अनुदान स्वरुपात देण्याचे आदेश दिले आहेत.
 
नगरविकास खात्याकडून १५ कोटीचा निधी मंजूर

दरम्यान महापालिका हद्दीतील पायाभूत सोयी सुविधांच्या विकासासाटी नगरविकास खात्याने  १५ कोटी ५५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या विकास कामाचे प्रस्ताव महापालिकेकडून सादर करण्यात आले आहे. त्यानुसार या कामाच्या निविदा काढल्या जाणार आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. नगरविकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निधी विकासासाठी देऊ केला आहे.