१२ निरीक्षकांचे वेतन रोखले

महापालिका आयुक्तांनी कमी करवसुलीचा ठपका ठेवत १२ निरीक्षकांसह १५ लिपिकांचे वेतन थांबवले आहे. दोन दिवसांपूर्वी दोन कर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : महापालिका आयुक्तांनी कमी करवसुलीचा ठपका ठेवत १२ निरीक्षकांसह १५ लिपिकांचे वेतन थांबवले आहे. दोन दिवसांपूर्वी दोन कर निरीक्षकांना निलंबित केले. आयुक्तांनी वसुलीचे लक्ष्य सव्वादोनशे कोटी ठेवले असून याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांवर होत असल्याची प्रतिक्रिया कामगार देत आहेत.
उल्हासनगर पालिकेच्या कर विभागातील तब्बल २७ कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवले. या प्रकाराने विभागातील कर्मचारी व कर निरीक्षकांमध्ये घबराट पसरून मानसिक तणावाखाली आहेत. कमी करवसुली तसेच मालमत्ता व पाणीपट्टीचे बिल वाटणाऱ्या बचत गटांच्या महिलांना सहकार्य न केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला आहे. १२ कर निरीक्षकांवर आयुक्तांनी, तर १५ लिपिकांवर विभागाचे अधिकारी युवराज भदाणे यांनी कारवाई केली. वेतन थांबवल्याने घरखर्च कसा करावा, असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे.
मागील बुधवारी आयुक्त निंबाळकर यांनी स्थायी समिती सभापतींना अंदाजपत्रक सादर केले. अंदाजपत्रकात कोणतीही करवाढ न करता, मालमत्ता व पाणीपट्टीकर वसुलीवर भर देण्यात आला. १८१ कोटी मालमत्ता, तर ४१ कोटी पाणीपट्टी करातून उत्पन्न मिळणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गेल्या वर्षी नोटाबंदी असताना ९५ कोटींची वसुली दोन्ही करांतून झाली होती. या वर्षी मात्र करवसुलीचे सव्वादोनशे कोटींचे लक्ष्य आयुक्तांनी ठेवत करवसुलीवर भर दिला आहे. थकीत मालमत्ताधारकांना नोटिसा पाठवणे, मालमत्तेची जप्ती करणे, लिलाव करणे आदी प्रक्रिया कर विभागाने सुरू केल्या आहेत. जादा वसुलीचा परिणाम कर विभागातील कर निरीक्षकांसह लिपिक, कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.

कामचुकारपणा केल्यास कारवाई

कर निरीक्षक व लिपिकांसह संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कामचुकारपणा केल्यास कारवाई अटळ असल्याचे संकेत पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. कर विभागाची सध्याची मालमत्ता व पाणीपट्टीकरासह थकीत मालमत्ता ३७५ कोटी आहे, अशी माहिती करवसुली विभागाचे प्रमुख दादा पाटील यांनी दिली. एकाच मालमत्तेची दोनदा बिले, मालमत्ताविना बिले यांचा यामध्ये समावेश आहे.