कॉरिडोरमध्ये १२८ गावे, भूसंपादन प्रक्रिया सुरू

ठाण्यासह पालघर, रायगड या तिन्ही जिल्ह्यांतील १२८ गावांतून जाणाऱ्या विरार-अलिबाग बहुउपयुक्त महामार्गाच्या (मल्टिमोडल कॉरिडोर) ‘नवघर ते चिरनेर’ या पहिल्या टप्प्यातील मार्गासाठी एक कोटी ८५ लाख १५ हजार ५७१ चौरसमीटर जागेच्या संपादनाचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे.

- सुरेश लोखंडे
ठाणे : ठाण्यासह पालघर, रायगड या तिन्ही जिल्ह्यांतील १२८ गावांतून जाणाऱ्या विरार-अलिबाग बहुउपयुक्त महामार्गाच्या (मल्टिमोडल कॉरिडोर) ‘नवघर ते चिरनेर’ या पहिल्या टप्प्यातील मार्गासाठी एक कोटी ८५ लाख १५ हजार ५७१ चौरसमीटर जागेच्या संपादनाचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबतची जनसुनावणी शुक्रवारी डोंबिवलीत झाली.
जिल्ह्यात समृद्धीसारख्या महामार्गांसह बुलेट ट्रेन, मेट्रो, बहुउपयुक्त महामार्गांचे जाळे ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यांत पसरणार आहे. त्यासाठी शेतजमिनीसह वनखाते, शासन आदींच्या जमिनीचे संपादन सुरू आहे. ठाणे जिल्ह्यातील जमिनीसाठी ठाणे जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील यांनी शुक्रवारी डोंबिवली येथील वरदसिद्धिविनायक सेवा भवनमध्ये जनसुनावणी घेतली.
या बहुउपयुक्त महामार्गांसाठी संपादित होणाºया जमिनीपैकी ठाणे जिल्ह्यातील २७ गावांच्या शेतकºयांची ३२ लाख ५३ हजार ३९८.१३ चौ.मी. शेतजमीन बाधित होणार आहे. यामध्ये भिवंडी तालुक्याच्या १३ गावांतील शेतकºयांची २० लाख २६ हजार ५१७.४६ चौ.मी. शेतजमिनीससह ठाणेच्या एका गावातील शेतकºयांची ३२ हजार ९६६.८७ चौ.मी. शेतजमीन, कल्याणच्या आठ गावांमधील ७ लाख ०२ हजार ६४०.४९ चौ.मी. आणि अंबरनाथच्या पाच गावांतील शेतकºयांची ४लाख ९१ हजार २७३.३१ चौ.मी. खाजगी शेतजमीन या प्रकल्पामुळे बाधित होणार आहे. याशिवाय, शासकीय तीन लाख ५६ हजार ५३०.५३ चौ.मी., मिठागराची सुमारे १३ हजार ३५१.८६ चौ.मी. आणि रेल्वे व इतर विभागांची एक हजार ४८१.२२ चौ.मी. जागेचे संपादन हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी ठाणे जिल्ह्यातील वनविभागाची जमीन मात्र बाधित होत नसल्याची माहिती आहे.
याशिवाय, पालघर जिल्ह्यातील वसई येथील सात गावांमधील शेतकºयांची २ लाख ५६ हजार २८३.४९ चौ.मी. शेतजमीन, शासकीय ४० हजार ४१४.५६ चौ.मी., वनविभागाची ९७ हजार ५२३.०७ चौ.मी., मिठागरांची २ हजार ७७२.३५ चौ.मी. आणि रेल्वेसह इतर विभागांची ६ हजार ३९४.१७ चौ.मी. जमीन बाधित होत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील पनवेलची ४३ गावे, उरणची ११ गावे, पेणची २१ आणि अलिबागची १९ आदी ९४ गावांतील शेतकºयांची ७६लाख १८ हजार २७१.५१ चौ.मी. शेतजमीन या प्रकल्पासाठी संपादित होणार आहे. या जिल्ह्यातील शासकीय मालकीची १०लाख १४ हजार १६२.३७ चौ.मी., वनविभागाची ५ लाख ६८ हजार २४६.७७ चौ.मी., मिठागरांची ३५ हजार ३४७.०७ चौ.मी. आणि रेल्वेसह अन्य विभागांच्या मालकीची २१ हजार ७५८ चौ.मी. जमीन संपादित करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

जेएनपीटी बंदराला होणार फायदा
विरार ते अलिबाग या कॉरिडोअरमुळे पालघर-ठाणे-रायगड तिन्ही जिल्हे जवळ येणार असून याचा सर्वाधिक फायदा प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह जेएनपीटी बंदराला होणार आहे. येथील कंटेनर वाहतूक शीघ्रगतीने यामुळे पश्चिम किनारपट्टीसह ठाणे आणि भिवंडीतील गोदामपट्ट्यात आणणे सोपे होणार आहे.

मेट्रोही धावणार
या मार्गालगत मेट्रोचे नियोजन असून त्यासाठी ३२ स्थानके प्रस्तावित आहेत. संपूर्ण मार्ग आठ पदरी असून त्यासाठी २१ उड्डाणपूल,पाच टनेल, ४० मोठे आणि ३२ छोटे पूल प्रस्तावित आहेत. यामुळे विरार ते अलिबाग हे प्रवासाचे अंतर निम्म्याने कमी होणार आहे.

प्रकल्पाचा खर्च दुप्पट

एमएमआरडीएने या प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला, तेव्हा तो १२९७५ कोटी रुपयांचा होता. यात पहिल्या टप्प्यातील नवघर ते चिरनेर हा ७९ किमीचा मार्ग बांधण्याचे प्रस्तावित असून त्यावर ९३२६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. तर, दुसºया टप्प्यातील चिरनेर ते अलिबाग ४७ किमी मार्गाच्या बांधणीसाठी ३६४९ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित केला होता. परंतु, आता विहित मुदतीत या प्रकल्पाचे काम सुरू न झाल्याने त्याचा खर्च २२,३०० कोटींवर गेला असून त्याकरिता एमएमआरडीएने जागतिक बँकेकडे निधीची मागणी केल्याचे सांगण्यात येत आहे.