वित्त आयोगाचे ठाणे-पालघरला १३२ कोटी

चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यातील ३७८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मूलभूत अनुदानाचा ११०२ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा पहिला हप्ता नगरविकास विभागाने वितरित करण्यास बुधवारी मान्यता दिली.

- नारायण जाधव 
ठाणे : चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यातील ३७८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मूलभूत अनुदानाचा ११०२ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा पहिला हप्ता नगरविकास विभागाने वितरित करण्यास बुधवारी मान्यता दिली. यात ठाणे जिल्ह्यातील सात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १२० कोटी ९६ लाख नऊ हजार ५७७ रुपये, तर पालघर जिल्ह्यास ११ कोटी सहा लाख ९१ हजार १५३ रुपये, असे १३२ कोटी १२ लाख ७३० रुपये मिळाले आहेत. यात दोन्ही जिल्ह्यांतील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचा समावेश आहे.
या निधीतून दोन्ही जिल्ह्यांतील १४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या कार्यक्षेत्रात मूलभूत सुविधा पुरवणे सोपे होणार आहे. यात वॉटर, मीटर, गटरसह शौचालयांची कामे करता येतील, शिवाय रखडलेल्या पाणीयोजनांना चालना देता येणार आहे.
पालघर जिल्ह्याला ११ कोटी
पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जव्हार नगरपालिका ६२ लाख ३८ हजार ५९९, डहाणू नगरपालिका दोन कोटी ६५ लाख ८५ हजार ६०, पालघर नगरपालिका चार कोटी २३ लाख ४१ हजार ५८५, विक्रमगड नगरपंचायत ५७ लाख ६६ हजार १३३, तलासरी नगरपंचायत एक कोटी १९ लाख ८० हजार ३७८, वाडा नगरपंचायत ९५ लाख ८० हजार ८१ आणि मोखाडा नगरपंचायत ८१ लाख ९९ हजार ३१७ अशा एकूण ११ कोटी सहा लाख ९१ हजार १५३ रुपयांचा समावेश आहे.
>ठाण्यात सर्वाधिक
अनुदान मीरा-भार्इंदरला
या निधीतून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मूलभूत सुविधा पुरवायच्या आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उल्हासनगर महापालिका २४ कोटी १८ लाख ४५ हजार ८६९ रुपये, भिवंडी महापालिका ३४ कोटी तीन लाख ५९ हजार २५७ रुपये, मीरा-भार्इंदर महापालिका ३९ कोटी ५६ लाख २७ हजार ९१४ रुपये, कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका आठ कोटी ८० लाख २७ हजार सात रुपये, अंबरनाथ नगरपालिका १२ कोटी ५८ लाख ८४ हजार २८९ रुपये यासह मुरबाड नगरपंचायत एक कोटी १४ लाख २५ हजार ४२८ आणि शहापूर नगरपंचायत ६४ लाख ३९ हजार ४२८ रुपयांचा समावेश आहे.