टंचाईग्रस्त १९५ गावांच्या १३३ पाणीयोजना मंजूर

ग्रामीणसाठी १७१ कोटी : मंत्र्यांची माहिती

ठाणे : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला केंद्र शासनाने दिलेली स्थगिती तब्बल १३ वर्षांनी उठवल्याने ठाणे जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे यावर्षी या योजनेंतर्गत १९५ गावांसाठी १३३ पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्या आहेत. तसेच मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल व शौचालय बांधकामासाठी एकूण १७१ कोटी २३ लक्ष इतका निधी मंजूर केल्याची माहिती पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च २००५ मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील दोन वर्षांत केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ताबाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील दोन वर्षांमध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर केल्या होत्या. ही स्थगिती उठवण्यासाठी लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून ३ डिसेंबर २०१७ रोजी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांची दिल्लीत भेट घेऊन बंदी उठवण्याची मागणी केली. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने २०१८-१९ मध्ये राज्यातील पाणीपुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी देऊन त्यानुसार आराखडा तयार केला. या आराखड्यात विधिमंडळ सदस्य, सरपंच यांनी सुचवलेल्या योजनांना समाविष्ट करून यावर्षी जिल्ह्यातील १९५ वाड्या/वस्त्यांसाठी १३३ योजनांचा समावेशक असा आराखडा तयार केला. याकरिता, एकूण ८५ कोटी ४५ लक्ष रु पये एवढा खर्च होणार आहे. यामुळे दोन वर्षांच्या कालखंडानंतर यावर्षी हा मोठा आराखडा मंजूर केलेला आहे. यामध्ये मागील व चालू असलेल्या योजनांसाठी ४३ कोटी ७४ लाख रु पयांची तरतूद केली आहे. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा २१५ गावे/वाड्यांसाठी १४२ योजनांसाठी एकूण १२९ कोटी १९ लाख रु पयांचा आराखडा अंतिमत: मान्य केलेला आहे.

मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतूनही १० योजना
याअगोदर ठाणे जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून २९ गावांसाठी १० योजना मंजूर झाल्या असून त्यासाठी ४१ कोटी १४ लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. तसेच २०१८-१९ च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखड्यामध्ये सर्व गावे हगणदारीमुक्त झाल्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीतजास्त गावांचा समावेश या योजनेच्या आराखड्यात केला आहे.