बडोदा महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी १५० कोटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 11, 2019 05:25 AM2019-01-11T05:25:34+5:302019-01-11T05:26:20+5:30
२१० शेतकऱ्यांना लाभ : अंबरनाथ तालुक्यात सर्वाधिक लाभ
पंकज पाटील
बदलापूर : बदलापूर शहराजवळून जाणाºया जवाहरलाल नेहरू बंदर ते बडोदा या द्रुतगती महामार्गातील भूसंपादन प्रक्रि या सुरू झाली असून गेल्या महिनाभरात २१० शेतकºयांना तब्बल १५० कोटींचा मोबदला देण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू असून सर्वाधिक मोबदला जलदगतीने अंबरनाथ तालुक्यात देण्यात आल्याचे उपविभागीय अधिकारी जयंतसिंग गिरासे यांनी दिली. राज्यातल्या तीन जिल्ह्यांतल्या ११ तालुक्यांपैकी शेतक ºयांना मोबदल्याचे वाटप करणारा अंबरनाथ तालुका पहिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बदलापूर शहराजवळून जाणारा हा द्रुतगती महामार्ग तीन जिल्ह्यांतील ११ तालुक्यांतून जाणार आहे. या महामार्गातील शेतकºयांना मोबदला देण्यास सर्वप्रथम अंबरनाथ तालुक्यात सुरुवात झाली. रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यात असलेल्या जवाहरलाल नेहरू बंदरापासून निघणारी अवजड वाहनांची वाहतूक मुंबई, ठाण्याला बायपास करण्यासाठी बडोदा द्रुतगती महामार्गाच्या उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी रायगड, ठाणे आणि पालघर अशा तीन जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रि या सुरू करण्यात आली होती. अंबरनाथ तालुक्यातील बदलापूरजवळील १० गावांपैकी सात गावांतील भूसंपादनाची प्रक्रि या अंतिम टप्प्यात आहे. सात गावांतील जवळपास ४०० खातेदारांच्या जमिनीचे मूल्यांकन करून त्यांच्या मोबदल्याचा दर आॅक्टोबर महिन्यात जाहीर करण्यात आला. अंबरनाथ तालुक्यात वाढलेल्या जमिनीच्या दराचा फायदा मिळण्यासाठी तसा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला होता. इतर तालुक्यांपेक्षा अधिकचा दर या तालुक्यातील शेतक ºयांना मिळाला आहे. त्यात शहरी भागात रेडीरेकनरच्या दरानुसार सहा लाख ७० हजार, तर ग्रामीण भागात दोन लाख ७५ हजार प्रतिगुंठा दर देण्यात आला. या नवीन दरांमुळे या भागातील शेतकºयांना समाधानकारक मोबदला मिळाला आहे. ज्या शेतकºयांच्या जमिनींवर हरकती घेण्यात आल्या आहेत, त्यांची सुनावणी घेऊन त्यांचेही मोबदले देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
जेएनपीटी-बडोदा द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनात काही हरकती आल्या आहेत. यातील सुमारे २० टक्के हरकती तक्र ारदारांनीच स्वत:हून मागे घेतल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरित हरकतीही मागे घेतल्या जातील. उरलेल्या हरकतींवर सुनावणी घेऊन निर्णय घेतला जाईल.
-जगतसिंग गिरासे, उपविभागीय अधिकारी