बीएसयूपी योजनेकरिता १५० कोटींचे कर्ज मंजूर

भाईंदर पालिका : कर्जासाठी एमएमआरडीएकडे पाठपुरावा सुरू

- राजू काळे

भाईंदर : मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या बीएसयूपी योजनेचे काम सरकारी अनुदानाचा मार्ग बंद झाल्याने ठप्प झाले होते. मात्र, त्याच्या पूर्णत्वासाठी पालिकेने राज्य सरकारकडे गतवर्षी पाठवलेल्या १५० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने अलीकडेच मान्यता दिली आहे. पालिकेने हे कर्ज एमएमआरडीएमार्फत मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.

पालिकेने २००९ पासून बीएसयूपी योजना काशिमीरा परिसरातील जनतानगर व काशी चर्च येथे राबवण्यास सुरुवात केली. आठ मजल्यांच्या सुमारे १३ इमारतींची ही योजना अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. या इमारतींपैकी एक आठ मजली इमारत जनतानगर येथे बांधून त्यात १७९ लाभार्थ्यांना घरे देण्यात आली आहेत. योजनेला अनेकदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही ती पूर्ण न केल्याने केंद्र व राज्य सरकारने या योजनेला अनुदान देण्यास नकार दिला. परिणामी, योजना रेंगाळली आहे. सुमारे २७९ कोटींची ही योजना २०१२ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित असताना वाढत्या महागाईच्या कचाट्यात अडकल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. त्यातच, योजनेच्या कंत्राटदारांनी महसूल विभागात रॉयल्टी न भरल्याने महसूल विभागाने योजनेचे काम थांबवले. तसेच योजनेच्या रेखांकनासाठी नियुुक्त केलेल्या कंत्राटदाराने जागेचे सर्वेक्षण २०१५ पर्यंत केलेच नसल्याने प्रत्यक्षात कामाला सुरुवातच झाली नाही.

एकूण चार हजार १३६ सदनिकांच्या योजनेतील सुमारे एक हजार ६२० लाभार्थ्यांचे अद्याप स्थलांतर करण्यात आले. त्यातील काहींचे दहिसर चेकनाका येथील एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहसंकुलात, तर काहींनी स्वखर्चाने खाजगी घरांत पर्यायी निवारा शोधला आहे. त्यांना पालिकेकडून दरमहा तीन हजार रुपये भाडे देण्याचे मान्य करण्यात आले. पालिकेची आर्थिक नाकेबंदी झाल्याने योजना रखडल्याने लाभार्थ्यांचे भाडे थकवण्यात आले. दरम्यान, योजना पूर्ण करण्यासाठी निधी मिळवण्यासाठी पालिकेने योजनेच्या एकूण क्षेत्रापैकी २५ टक्के क्षेत्र वाणिज्यवापरासाठी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्यात आठ मजल्यांच्या इमारतींऐवजी १६ मजल्यांच्या सुमारे १० इमारती बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापैकी काशी चर्च येथे आणखी एक आठ मजल्यांची इमारत प्रस्तावित असून तिच्यासह १६ मजल्यांच्या पाच इमारती सध्या अर्धवट अवस्थेत आहेत.

पालिकेच्या १५० कोटींच्या कर्जावर एमएमआरडीएने अद्याप शिक्कामोर्तब न केल्याने योजनेचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. यामुळे नगरसेविका मीरादेवी यादव यांनी काम त्वरित सुरू न केल्यास बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला होता. त्यावर प्रशासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून अर्धवट अवस्थेतील इमारतींच्या कामाला सुरुवात करून लाभार्थ्यांचे थकीत भाडे देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले.

प्रशासनाची तयारी
कर्ज उपलब्ध झाल्यास अद्याप स्थलांतर न झालेल्या लाभार्थ्यांच्या पर्यायी निवाऱ्याची सोय पालिकेला करावी लागणार आहे. तसेच उर्वरित १६ मजल्यांच्या पाच इमारतींच्या कामाला सुरुवात करावी लागणार आहे. यासाठी कोट्यवधींचा खर्च येणार असला, तरी ही योजना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पूर्ण करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. तसा ठराव तत्कालीन महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे.