कल्याण एसटी डेपोतील १७ कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 6, 2020 12:07 AM2020-09-06T00:07:09+5:302020-09-06T00:08:13+5:30
दाटीवाटीने राहतात ६० जण, सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा
ठाणे : कल्याण : कल्याण एसटी डेपोतील १७ वाहक-चालक कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत कोरोनाची लागण झाली आहे. मात्र, डेपो प्रशासनाकडून त्याची गंभीर दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे ३०० कर्मचाºयांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. डेपोच्या विश्रांतीगृहाची क्षमता २० कर्मचाºयांची असताना तेथे ६० जण दाटीवाटीने राहत आहेत. त्यामुळे डेपोत सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला आहे. त्यामुळे कोरोना कसा नियंत्रणात येणार, असा सवाल केला जात आहे.
डेपोतील कर्मचारी भगवान आवटे म्हणाले, डेपोतील विश्रामगृहात ६० कर्मचारी दाटीवाटीने एकमेकांच्या शेजारी विश्रांती घेतात. तेथे स्वच्छताही नसते. आतापर्यंत १७ जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. शुक्रवारी आणखी एकाला लागण झाली. शनिवारीही एका कर्मचाºयाला ताप आला आहे. कर्मचाºयांना येथे सॅनिटायझर, मास्क दिले जात नाही. विश्रांतीगृहाचे निर्जंतुकीकरण केले जात नाही. केवळ पांढरी पावडर मारून स्वच्छता केल्याचे भासविले जात आहे. पाच महिन्यांपासून कर्मचाºयांना पगार मिळालेला नाही. त्यामुळे सध्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्न कर्मचाºयांपुढे आहे.
कर्मचारी अतुल अहिरे म्हणाले, डेपोत जवळपास ३०० कर्मचारी आहेत. यापूर्वी ७० पेक्षा जास्त फे ºया चालविल्या जात होत्या. कोरोनाकाळात केवळ सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स यांच्यासाठी बस सुरू होत्या. तेव्हा जीवाची पर्वा न करता कामगारांनी काम केले. मात्र, त्यांना कोरोनाकाळातील १२७ दिवसांचा पगार अद्याप दिलेला नाही. काही कर्मचाºयांना पाच महिन्यांचा पगार मिळालेला नाही. प्रशासनाकडून केवळ चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांनी जगायचे कसे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
हजर असलेल्या ‘त्या’ १८ टक्के कर्मचाºयांना दिला पगार
च्डेपो व्यवस्थापक विजय गायकवाड हे शनिवारी सुटीवर असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र, उपस्थित अधिकाºयांनी सांगितले की, कोरोनाकाळात मुंबई, ठाणे आणि पालघर डेपोतील कर्मचाºयांना कामावर हजर राहण्यास सांगितले होते.
च्त्यापैकी केवळ १८ टक्केच कर्मचारी हजर होते. त्यांना पगार दिला आहे. अन्य कर्मचाºयांचा पगारही वरिष्ठांच्या आदेशानुसार दिला जाईल. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जातात, हे स्पष्ट केले नाही.