कल्याण-डोंबिवलीत १.७० लाख बांधकामे

अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी काँग्रेसचे कल्याणमधील नगरसेवक सचिन पोटे यांच्यावरील आरोप निश्चित करुन त्यांना निलंबीत केल्याची कारवाई गेल्या महिन्यात केली.

- अनिकेत घमंडी,  डोंबिवली
अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी काँग्रेसचे कल्याणमधील नगरसेवक सचिन पोटे यांच्यावरील आरोप निश्चित करुन त्यांना निलंबीत केल्याची कारवाई गेल्या महिन्यात केली. अनधिकृत शेड उभारल्याप्रकरणी त्यांच्यावर दावा दाखल केला होता. कल्याण-डोंबिवलीत सुमारे १.७० लाख अनधिकृत बांधकामे असल्याचे समोर येत आहे. त्याला महापालिका क्षेत्रातील नगरसेवकदेखिल जबाबदार आहेत.
त्या संदर्भात एकूण ४८ जणांविरोधात तक्रारी केल्या आहेत. त्यापैकी १० नगरसेवकांची चौकशी सुरु केली होती. मात्र, निवडणुका आल्याने त्याला खो बसला. आता निवडणुका होऊन निकालही लागला असून आगामी काळात महापौर - उपमहापौरपदाची निवडणूक पार पडणार आहे. त्यानंतर त्या कारवाईस वेग येणार का? असा सवाल कल्याण-डोंबिवलीकरांचा आहे. ज्यांच्यावर आरोप केले आहेत त्यात शिवसेनेचे ६, राष्ट्रवादी काँग्र्रेस व मनसे प्रत्येकी १ आणि काँग्रेसच्या २ आदी आजी-माजी नगरसेवकांचा समावेश असल्याचे समजते.
जर अशा काही जणांवरील आरोप सिद्ध झाले तर त्यातील जे सध्या नगरसेवक असतील त्यांच्यावर निलंबनाची आणि जे माजी नगरसेवक आहेत त्यांच्यावर काय अ‍ॅक्शन घेतली जाणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. नियमाप्रमाणे अशा लोकप्रतिनिधींवर आगामी ६ वर्षांसाठी अथवा त्याहून अधिक काळासाठी ते निवडणूक प्रक्रियेतून बाद ठरवण्यात येऊ शकतात.
पोटे यांच्यावरील कारवाईमुळे ते शक्य असून मंगळवारीच ठाण्यातील तिघा नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द केले
आहे. त्यामुळे येथे कारवाई होणार यात शंका नसली तरी ती कधी होणार?
की यात काही काळेबेरे होणार अशी
चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. पोटेंसह १३ नगरसेवकावर प्रशासन कारवाई करणार होते. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी केडीएमसी महापालिकेच्या इतिहासात बळी जाणारे
ते पहिले नगरसेवक आहेत. बाकीच्यांचे काय? अशीही चर्चा आहे.

त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार
अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात ज्या नगरसेवकांना नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित असून त्यांनी पदभार स्वीकारताच सुनावणी घेऊन कारवाई करणार असे आयुक्त रवींद्रन यांनी स्पष्ट केल्याने त्या नगरसेवकांवर कारवाई अटळ आहे. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी कारवाई झालेले नगसेवक सचिन पोटे यांच्या पत्नी जान्हवी या पुन्हा निवडून आल्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे सूतोवाच आयुक्तांनी केल्याने त्यांच्यावर देखील कारवाईची टांगती तलवार आहे.

या संदर्भात अन्य नगरसेवकांवर कारवाईसाठी आयुक्तांनी दिरंगाई केल्याचा आरोप करून माहिती अधिकार सामाजिक कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांसह प्रधान सचिवांनाही सुचित केले असून कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले.