‘स्वच्छ भारत’साठी १९ कोटींचा निधी

केडीएमसी उर्वरित निधीच्या प्रतीक्षेत : कचरागाड्या खरेदी, उंबर्डे प्रकल्पावर रक्कम खर्च

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस स्वच्छ भारत अभियानासाठी ११४ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. त्यापैकी २० टक्के निधी केंद्र तर १३ टक्के निधी राज्य सरकारकडून मिळणार होता. मात्र, या ३३ टक्क्यांपैकी केवळ ५० टक्केच म्हणजे १९ कोटींचा निधी महापालिकेस मिळाला आहे. दुसरीकडे या अभियानासाठी महापालिकेस स्वत:च्या हिश्श्यातून ६७ टक्के निधी उभा करायचा आहे. त्यासाठी महापालिकेने अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.

केडीएमसीने मिळालेल्या १९ कोटी रुपयांच्या निधीतून कचरा वाहतुकीसाठी नवीन वाहने खरेदी केली आहेत. तसेच उंबर्डे येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी भरावभूमी प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रकल्पाच्या सिव्हील वर्क अंतिम टप्प्यात आहे. त्यावर १९ कोटींपैकी काही निधी खर्च करण्यात आला आहे. महापालिकेने १३ ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्पही प्रस्तावित केले होते. त्यापैकी पाच प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे. पाचपैकी दोन प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. मात्र, त्यांना पुरेसा जैविक कचरा मिळत नसल्याची ओरड आहे. तर, अन्य दोन प्रकल्प बांधून तयार असले तरी ते कार्यान्वित झालेले नाहीत. याशिवाय महापालिकेच्या १० प्रभाग क्षेत्र कार्यालयांच्या हद्दीत प्रत्येकी एक कचरा वर्गीकरण शेड उभारली जाणार आहे. त्यापैकी मनसे नगरसेवक मंदार हळबे यांच्या प्रभागात ऊर्जा फाउंडेशनद्वारे केवळ प्लास्टिक कचºयाची शेड उभारली गेली आहे. शिवसेना नगरसेवक राजेश मोरे यांच्या दत्तनगर प्रभागात एक शेड उभारली आहे. या दोन्ही शेड डोंबिवली पूर्वेत आहेत. कल्याण पश्चिमेतील शिवसेना नगरसेविका रजनी मिरकुटे यांच्या प्रभागात एक शेड उभारली आहे. या तिन्ही कचरा वर्गीकरण शेड कार्यान्वित आहेत. मात्र, कल्याण पूर्वेतील शिवसेना नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांच्या प्रभागातील लोकग्राम येथील व डोंबिवली पश्चिमेतील नगरसेवक जर्नादन म्हात्रे यांच्या प्रभागातील कचरा वर्गीकरणाची शेड कार्यान्वित झालेली नाही. त्यांचे काम बाकी आहे. उंबर्डे प्रकल्पाचे सिव्हील वर्क अंतिम टप्प्यात आले असताना कंत्राटदाराचे ८० लाखांचे बिल थकले आहे. हे बिल अद्याप दिलेले नसताना कंत्राटदारने आणखी ८७ लाखांचे बिल घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे सादर केले आहे. स्वच्छ भारत अभियान राबवण्यासाठी महापालिकेने ६७ टक्के निधी उभा करायचा होता. महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाअंतर्गत त्यासाठी ६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, महापालिकेकडून ही तरतूद कितीपत खर्च केली जाते, याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळेच उंबर्डे प्रकल्पाचे बिल महापालिकेच्या तिजोरीतून अदा केलेले नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

५० टक्के निधी देण्याची मागणी
स्वच्छ भारत अभियानासाठी सरकारकडून केवळ १९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. उर्वरित निधीचा अद्याप पत्ता नाही. मात्र, एकूण ११४ कोटी रुपयांच्या मंजूर रक्कमेपैकी राज्य व केंद्र सरकारकडून महापालिकेस ३३ टक्क्यांऐवजी ५० टक्क रक्कम दिली जावी, अशी मागणी भाजप आमदार नरेंद्र पवार यांनी केली होती. मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनीही हीच मागणी उचलून धरली होती. त्यावर राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडून अद्याप कोणतेच उत्तर मिळालेले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.