केडीएमटी रोज चालवणार १३७ बस; परिवहनचे नियोजन

९१ कोटी ३५ लाखांचा जमेचा अर्थसंकल्प सभापतींना सादर

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा परिवहन उपक्रम हा तोट्यात सुरू आहे. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे ताफ्यात बस असूनही सध्या केवळ ७० बसच रस्त्यावर धावत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात १३७ बस रस्त्यावर आणण्याचे नियोजन परिवहन व्यवस्थापनाने केले असून, यंदाच्या प्रशासकीय अर्थसंकल्पात त्यावर भर दिला आहे.

प्रशासनाने तयार केलेला ९१ कोटी ३५ लाख रुपये जमेचा व ८९ कोटी २५ लाख रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प बुधवारी परिवहनचे उपायुक्त मारुती खोडके यांनी परिवहन सभापती मनोज चौधरी यांना सादर केला. परिवहनच्या ताफ्यात १०० बस आहेत. तर, जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत दाखल झालेल्या ११८ बस, अशा एकूण २१८ बस आहेत. परंतु, कर्मचारीवर्ग पुरेसा नसल्याने सगळ्या बस चालविता येत नाही. त्यामुळे सध्या केवळ ७० बस चालविल्या जातात. तर, ६९ बस या केवळ सात वर्षांत भंगारात गेल्या आहेत. त्या भंगारात काढायच्या की त्यांचा लिलावा करायचा, हा विषयावर निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल दिला असून, त्यावर प्रशासनाकडून निर्णय घेतला जाणार आहे. असे असले तरी यंदाच्या वर्षांत १३७ बस चालविण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. परिवहनच्या सेवेचा लाभ दिवसाला ३५ ते ४० हजार प्रवासी घेत आहेत. या प्रवासी वाहतुकीतून परिवहनला महिन्याला एक कोटी ४९ लाख रुपये तर, वर्षाला १६ कोटी आठ लाखांचे उत्पन्न मिळते. परंतु, वाहतूककोंडीचा फटका कल्याण-भिवंडी, कल्याण-वाशी, बेलापूर, कल्याण-पनवेल आणि कल्याण-बदलापूर मार्गावरील बसना बसत आहे. त्यामुळे बसच्या फेºया कमी होत असल्याचा मुद्दा प्रशासनाने अधोरेखित केला आहे.

परिवहन उपक्रमाचा स्मार्ट सिटीत समावेश केला आहे. व्हेइकल ट्रेकिंग अ‍ॅण्ड पॅसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, यासाठी ३२ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. प्रवासी भाडे सुसूत्रीकरणाचा प्रस्ताव ठाणे आरटीओ कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. खंबाळपाडा बस डेपोचे काम पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झाले आहे. आता दुसºया टप्प्यात कार्यशाळा उभारणे व मूलभूत सोयीसुविधांच्या कामासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर गणेशघाट बस डेपोची शेड बांधणे, कर्मचारी दालनाची दुरुस्ती करणे, नाल्यालगतची संरक्षक भिंत बांधणे, वसंत व्हॅली बस डेपोत मूलभूत सोयीसुविधा पुरविणे ही कामे महापालिकेच्या स्तरावर करण्यात येणार आहेत. परिवहनची मदार ही महापालिकेच्या अनुदानावर असल्याने महापालिकेने अनुदान दिल्यास प्रशासनाचे अंदाजपत्रक प्रत्यक्षात येऊ शकते, असा दावा प्रशासनाने
केला आहे.

सातवा वेतन देण्यासाठी ३३ कोटी ३८ लाखांचा खर्च प्रस्तावित
परिवहन व्यवस्थापन विभाग, यंत्रशाळा, वाहतूक विभाग कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोगनुसार वेतन अपेक्षित वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. त्यासाठी ३३ कोटी ३८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
कर्मचाºयांची थकीत देणी व सानुग्रह अनुदानासाठी एक कोटी १० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
वाहनदुरुस्ती व निगा, यासाठी सात कोटी १९ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
इंधनखरेदीसाठी १९ कोटी ४१ लाख रुपयांचा खर्च गृहीत धरला आहे.
शासकीय करापोटी दोन कोटी १८ लाख रुपयांचा खर्च होऊ शकतो.
सहा कोटी ८३ लाख रुपये भांडवली खर्च अपेक्षित आहे.

उत्पन्नाची बाजू अशी असेल
बसची संख्या वाढविण्याचे नियोजन असल्याने यंदाच्या वर्षात प्रवासी वाहतुकीतून ३० कोटी चार लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यात केवळ प्रवासी तिकीट विक्रीसह विनातिकीट प्रवासी दंडवसुली, विद्यार्थी व मासिक प्रवासी पास, भाडे यांचा समावेश आहे.
इतर मिळकतीपासून पाच कोटी ६८ लाख रुपये उत्पन्न मिळणार असल्याचे अपेक्षित धरण्यात आले आहे.
११८ बस व १२४ बसथांबे येथे जाहिरातीच्या माध्यमातून परिवहनला यंदाच्या वर्षात एक कोटी ५४ लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
पोलीस कर्मचाºयांच्या प्रवासापोटी परिवहनला ९० लाख रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.
लग्न सभारंभ, खाजगी कार्यक्रमासाठी परिवहनच्या बसभाड्याने देण्यात येतात. यातून सहा लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकते.
महसुली खर्चासाठी ३० कोटी रुपये, कर्मचारी थकीत देण्यापोटी पाच कोटी रुपये, असे ३५ कोटी रुपयांचे अनुदान महापालिका प्रशासनाकडे प्रशासनाकडून मागण्यात आले आहे.