महापालिकेचे २० कोटी थकवले; खाजगी होर्डिंग उभारणाऱ्यांवर प्रशासन मेहेरबान?

कारवाई नाहीच, पण मिळते मुदतवाढ

- धीरज परब 

मीरा रोड : किरकोळ करवसुलीवरून सर्वसामान्यांवर नळजोडण्या तोडण्यासह मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करणारे मीरा-भार्इंदर महापालिका प्रशासन खाजगी जागेत होर्डिंग उभारणाऱ्यांवर मात्र, कारवाईसाठी हात आखडता घेताना दिसत आहेत. अशा खाजगी होर्डिंग उभारणाºयांनी महापालिकेचे तब्बल २० कोटी ४० लाख रुपये थकवले असून कारवाई तर सोडाच उलट त्यांना नियमितपणे मुदतवाढ मिळाली आहे. यातील अनेक होर्डिंग हे मंजुरीपेक्षा मोठ्या आकाराचे, कांदळवन तसेच सीआरझेडमध्येही उभारलेले दिसतात.

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने सार्वजनिक तसेच खाजगी जागी होर्डिंग आणि बसस्थानकांवर जाहिरात करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यासाठी विविध ठेकेदारांना ठेके आणि परवाने दिले. बसस्थानकावरील जाहिरात घोटाळ्यांचे प्रकरण ताजे असून त्यात पालिका आणि लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने आदित्य अ‍ॅडव्हर्टायझर्स या ठेकेदाराकडून अनामत रक्कम न घेताच ठेका देण्यात आला. त्यातही २०१७ ते २०१९ पर्यंतचे भाडे आणि व्याज धरून २० लाख रुपये वसूलच केले नाही. ठेकेदाराची मुदत २०१८ मध्ये संपूनही त्याची बसस्थानकांवर जाहिरातबाजी सुरूच होती. याप्रकरणी उपायुक्त दीपक पुजारीसह संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारावर कारवाईच्या तक्रारी झाल्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशीची परवानगी मागितली आहे. पालिकेने ठेकेदाराकडून १५ लाख ४० हजार वसूल केले असले, तरी सव्वाचार लाखांचे व्याज तसेच ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकणे प्रलंबित आहे.

माहिती अधिकारात बसस्थानकावरील जाहिरात ठेक्याचा घोटाळा उघडकीस आला असताना आता माहिती अधिकारात खाजगी होर्डिंग्जना दिलेली परवानगी आणि त्याच्या थकबाकी शुल्काचा घोटाळा समोर आला आहे. माजी नगरसेवक संजय पांगे यांना पालिकेच्या जाहिरात विभागाने विविध जाहिरात होर्डिंगप्रकरणी माहिती दिली आहे. ‘लोकमत’च्या हाती सदर माहिती अधिकारातील कागदपत्रे मिळाल्यावर त्याची पडताळणी केली असता महापालिकेचा हा गैरप्रकार निदर्शनास आला आहे.

महापालिकेने माहिती अधिकारात दिलेल्या या माहितीमध्ये १२३ जणांना खाजगी जागेत होर्डिंग उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्यातील ३६ जणांची होर्डिंग नंतर रद्द झाली आहेत. त्या रद्द झालेल्या ३६ जणांची थकबाकी होती का, याबद्दल साशंकता आहे. तर ८७ खाजगी होर्डिंगधारकांकडून परवाना शुल्क म्हणून सहा महिन्यांचे आगाऊ भाडे महापालिकेने नियमितपणे वसूल करायला हवे होते, ते गेल्या सहा वर्षांत वसूलच केले गेलेले नाही.

२०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत सदर ८७ खाजगी होर्डिंगधारकांची थकबाकी तब्बल २० कोटी ४० लाख इतकी आहे. २०१४-१५ ते २०१८-१९ या कालावधीतील परवाना शुल्क आणि थकबाकी मिळून २३ कोटी २२ लाख रुपयांची रक्कम परवानाधारकांकडून पालिकेने वसूल करायची होती. तर, एप्रिल ते सप्टेंबर २०१९ या सहा महिन्यांची रक्कम तीन कोटी ५६ लाख अशी मिळून एकूण मागणी वसुलीची रक्कम २६ कोटी ७८ लाख इतकी होती. नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत २३ कोटी २२ लाख थकबाकीपैकी फक्त ५६ लाखांची शुल्क वसुली पालिकेने केली. तर चालू वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांसाठीच्या तीन कोटी ५६ लाख रुपयांपैकी केवळ ८० लाख ४० हजार रुपये इतकीच वसुली पालिकेने केली आहे. त्यामुळे सदर खाजगी होर्डिंग ठेकेदारांकडून २० कोटी ४० लाख रुपयांची थकबाकी असतानाही महापालिकेने होर्डिंगचा परवाना रद्द करून ते ज्या जागेत उभारले होते, ती मालमत्ता जप्तच केली नाही. विशेष म्हणजे, मोठी थकबाकी असूनही पालिकेने या खाजगी होर्डिंग परवानाधारकांना नियमितपणे मुदतवाढ मात्र दिली.

परवाने देताना नियमांचेही उल्लंघन
पालिकेने सदर खाजगी होर्डिंगसाठी परवाने देताना जाहिरात फलक नियंत्रण अधिनियम २००३ चे सर्रास उल्लंघन केले. नियमानुसार २० बाय ४० फुटांपेक्षा जास्त आकाराचे होर्डिंग उभारता येत नाही. परंतु, होर्डिंगधारकाने महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने सर्रास तीन ते चार पट आकाराच्या नियमबाह्य महाकाय होर्डिंग आणि जाहिराती लावल्या आहेत. वरसावे, घोडबंदर आणि चेणे भागात तर कांदळवन, सीआरझेडमध्ये पालिकेने होर्डिंग उभारण्यास परवानगी दिली आहे. कांदळवनाचे गुन्हे दाखल असूनही पालिकेने होर्डिंगना अभय दिले आहे. इतकेच काय तर वाहतूक पोलिसांनी काजूपाडा, चेणे भागातील काही होर्डिंग अपघाताला कारणीभूत असल्याचे सतत पत्र देऊनदेखील नियमबाह्य होर्डिंग पालिकेने हटवलेले नाही.