मीरा भाईंदरच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात २०९ फेरबदल

फेरबदलासह आराखडा राज्य शासनाचा कोर्टात अंतिम मंजुरीसाठी

मीरारोड -  गेल्या अनेक वर्षां पासून प्रतीक्षेत असलेला मीरा भाईंदर महापालिकेचा सुधारित प्रारूप विकास आराखडा २०९ बदलांसह प्रसिद्ध करून तो अंतिम मंजुरी साठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागा कडे पाठवण्यात आला आहे . शासनाच्या मंजुरी नंतर आराखडा अंतिम होऊन अमलात येणार आहे . 

मीरा भाईंदर शहराचा विकास आराखडा १९९७ साली मीअंतिम करण्यात येऊन त्याची २० वर्षांची मुदत २०१६ सालीच संपुष्टात आली होती .  त्या नंतर विविध कारणांनी तसेच घोटाळा , आरोपांच्या फैरीत वादग्रस्त ठरला . २२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ठाणे सहायक संचालक नगररचना किशोर पाटील यांनी प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला होता .  त्यावर सुमारे ५ हजार २०० इतक्या हरकती व सूचना आल्या असल्या तरी त्यात दुबार अर्जाची संख्या मोठी होती . त्यावर महापालिकेत सुनावणी घेण्यात आली होती . हरकती सूचनांचा विचार करून एमआरटीपी अधिनियम अंतर्गत  नियोजन समितीने अहवाल १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी नियुक्त अधिकारी यांच्या कडे सादर केला होता . 

नियोजन समितीने सादर केलेला अहवाल मान्य करण्यासाठी व शासन कडे मंजुरीसाठी पाठवण्याचा ठराव १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी  केला गेला . तर कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेले फेरबदल हे नागरिकांच्या अवलोकनार्थ बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत . महापालिका मुख्यालयात व नगररचना ठाणे कार्यालयात बदल केलेले प्रारूप आराखड्याचे नकाशे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत . या शिवाय सदर नकाशे व आराखड्यात केलेले २०९ फेरबदल हे पालिकेच्या संकेत स्थळावर नागरिकांना पाहता येणार आहेत . ३० दिवसां साठी हे नकाशे व फेरबदलाची माहिती सदर दोन्ही कार्यालयात नागरिकांना पाहता येणार आहे . 

फेरबदलासह प्रसिद्ध केलेल्या ह्या प्रारूप आराखड्या वरून नवीन वादंग व आरोपांच्या फैरी झाडण्याची शक्यता आहे . कारण प्रारूप आराखडा हा शहर व नागरिकांच्या हिताचा नसून बिल्डर व राजकारणी बिल्डर यांच्या फायद्याचा असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत . 

सदर प्रारूप सुधारित विकास आराखडा हा शासना कडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून शासनास तो अंतिम मंजुरी करीता १ वर्षांची मुदत राहणार आहे . तर ज्या नागरिकांनी हरकती - सूचना दिल्या होत्या त्यावर सुनावणी होऊन नेमका काय निर्णय झाला ? याची माहिती मात्र नागरिकांना सध्या मिळणार नाही . शासनाने अंतिम मान्यता दिल्यावर ती माहिती नागरिकांना मिळू शकेल असे किशोर पाटील यांनी सांगितले .