‘स्वच्छ भारत’वर २१ कोटींचा खर्च
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 2, 2019 11:54 PM2019-11-02T23:54:39+5:302019-11-02T23:55:55+5:30
कल्याण-डोंबिवली महापालिका । प्रकल्पांची गती वाढवण्याची गरज
कल्याण : केडीएमसीने स्वच्छ भारत योजनेवर सरकारकडून मंजूर झालेल्या रकमेपैकी काही तसेच स्वत:च्या हिश्श्यातील काही, असे मिळून २१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. जोपर्यंत प्रकल्पाच्या कामाची गती वाढवली जात नाही, तोपर्यंत सरकारकडून उर्वरित निधी दिला जाणार नाही. मात्र, प्रकल्पांची स्थिती ही संथगतीने सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेस ११४ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी ३३ टक्के निधीची रक्कम सरकारकडून महापालिकेस मिळणार आहे. तर, उर्वरित ६७ टक्के हिश्श्याची रक्कम महापालिकेने खर्च करणे अपेक्षित आहे. ११४ कोटी रुपयांमधून महापालिकेने उंबर्डे व बारावे घनकचरा प्रकल्प तसेच १३ ठिकाणी कचऱ्यापासून बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठीही निविदा काढली असून, त्याचेही काम सुरू आहे.
आधारवाडी डम्पिंग, उंबर्डे आणि बायोगॅस यासाठी ६० कोटी खर्च होणार आहेत. त्याचबरोबर मांडा येथेही घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारला जाणार आहे. मात्र, त्याला अद्याप पर्यावरण खात्याकडून ना-हरकत दाखला मिळालेला नाही. उंबर्डे येथील प्रकल्प बांधून तयार झालेला आहे. त्याच्या विजेच्या कनेक्शनची चाचणी सुरू आहे. तो लवकरच कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे. मात्र, बारावे प्रकल्पास नागरिकांचा विरोध होत असल्याने हे प्रकरण हरित लवादाकडून आता नगरविकास खात्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे. सरकारने त्यासाठी देवधर समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याने बारावे प्रकल्पाचे घोडे अडलेले आहे.
सरकारने ३३ टक्के हिश्श्याच्या रकमेपैकी केवळ १९ कोटींचा निधी महापालिकेस पाठविला आहे. या १९ कोटींपैकी सात कोटी रुपये महापालिकेने खर्च केले आहेत. तसेच उर्वरित रकमेतून कचरा वाहतुकीसाठी वाहने खरेदी केली आहेत. महापालिकेच्या हिश्श्याच्या रकमेपैकी १४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. प्रकल्पांसाठी महापालिकेने सरकारचा निधी व स्वत:ची रक्कम, असे मिळून २१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. घनकचरा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर सरकारकडून मिळणारी उर्वरित रक्कम महापालिकेस प्राप्त होऊ शकते. परंतु, महापालिकेने सरकारकडून ५० टक्के निधी मिळावा. त्यामुळे महापालिका व सरकार यांचा हिस्सा निम्मानिम्मा होऊ शकतो, अशी मागणी मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी यापूर्वीच सरकारकडे केली आहे. मात्र, सरकारच्या नगरविकास खात्याने अद्याप त्याचा विचार केलेला नाही.
बायोगॅस प्रकल्पाचा समावेश स्मार्ट सिटीतही
महापालिकेने उंबर्डेचा बायोगॅस प्रकल्प सुरू केला आहे. मात्र, स्मार्ट सिटीच्या कामात या प्रकल्पाचा समावेश केला जात आहे. प्रत्यक्षात हा स्वच्छ भारत अभियानातून उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेने केलेल्या कामाची गणती स्मार्ट सिटीत केली जात आहे. प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्प यादीपैकी केवळ सिटी पार्कचे काम सुरू आहे. त्यालासुद्धा अतिवृष्टीचा फटका बसला होता. केलेले काम पुरात वाहून गेले होते. आता पुन्हा नव्याने सुरुवात करण्यात आलेली आहे.