कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला २१८ कोटींच्या वसुलीचे वेध, मोकळ्या जमिनीचा कर

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्र तसेच त्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या २७ गावांतील मोकळ्या जागेवरील करापोटी चालू आणि थकबाकीची रक्कम २१८ कोटी रुपये आहे. सध्या ३०० कोटी रुपयांच्या तुटीमुळे भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करणारे केडीएमसीचे प्रशासन हीच थकबाकी प्राधान्याने वसूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

- मुरलीधर भवार

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्र तसेच त्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या २७ गावांतील मोकळ्या जागेवरील करापोटी चालू आणि थकबाकीची रक्कम २१८ कोटी रुपये आहे. सध्या ३०० कोटी रुपयांच्या तुटीमुळे भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करणारे केडीएमसीचे प्रशासन हीच थकबाकी प्राधान्याने वसूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
कल्याण-डोंबिवलीमधील बिल्डरांकडून मोकळ्या जमिनीच्या करापोटी १६० कोटी रुपये येणे बाकी आहे, तर २७ गावांतील केवळ आठ बिल्डरांकडून ५८ कोटी १७ लाख ३२ हजार ९२२ रुपये येणे आहे. पालिका आयुक्तांनी १० कनिष्ठ अभियंत्यांची कुमक वसुलीकरिता कामाला लावली आहे.
या गावातील मोकळ्या जागेवरील करापोटी महापालिकेस येणे असलेल्या ५८ कोटी १७ लाख रुपयांपैकी चालू मागणी २२ कोटी २२ लाख ८२ हजार रुपये इतकी आहे, तर थकबाकी ३५ कोटी ९४ लाख ५० रुपये आहे. ही थकबाकी केवळ आठ बड्या बिल्डरांकडून येणे बाकी आहे. त्यांनी लाखो चौरस मीटर क्षेत्रावर त्यांचे गृहसंकुल प्रकल्प थाटले आहेत.
प्रभाग क्रमांक १२१ च्या नगरसेविका पूजा पाटील यांनी महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाकडे याबाबत विचारणा केली होती. त्याला दिलेल्या उत्तरात चालू करापैकी एक रुपयाही महापालिकेने वसूल केलेला नाही. यापूर्वीच्या ३५ कोटी ९४ लाख रुपये थकबाकीपैकी केवळ १४ लाख ७४ हजार रुपयांची वसुली केली असल्याची माहिती पाटील यांना देण्यात आली. ज्या बिल्डरांकडून थकबाकीची मागणी करण्यात आलेली आहे. त्या बिल्डरांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी घेतलेली आहे. ज्या इमारतधारकांनी निवास परवानगी घेतली आहे त्यांना बिले दिली आहेत. त्यांच्याकडील करआकारणीचे काम अद्याप सुरू आहे. भविष्यात करआकारणीचे क्षेत्र व करआकारणीत बदल अपेक्षित आहे.

कल्याण-डोंबिवलीत
१६० कोटींची थकबाकी
कल्याण व डोंबिवलीतील बिल्डरांकडून मोकळ्या जागेच्या थकबाकीपोटी १६० कोटी रुपये येणे बाकी आहे. मोकळ्या जागेवरील करआकारणी ही राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत केडीएमसीत सगळ्यात जास्त आहे. हा कर कमी करावा, अशी मागणी एमसीएचआय या बिल्डरांच्या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडेही केली आहे.

मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोकळ्या जागेवरील कर कमी करण्याचे आदेश महापालिकेस दिले होते. एप्रिल महिन्यात पालकमंत्र्यांनी एमसीएचआयच्या प्रदर्शन कार्यक्रमात तसे आदेश दिले होते. पालकमंत्र्यांच्या आदेशाची महापालिकेने अंमलबजावणी केलेली नाही. अनेक बिल्डरांनी थकबाकीविरोधात दावे दाखल केलेले असल्याने थकबाकी व वसुली वादात आहे.

आर्थिककोंडी फोडण्यासाठी
थकबाकी वसुलीवर भर
महासभेत पालिकेच्या आर्थिक कोंडीचा विषय उपस्थित झाला, तेव्हा मोकळ्या जागेवरील बिल्डरांच्या थकबाकी वसुलीची सूचना काही सदस्यांनी केली. त्याला एमसीएचआयचे अध्यक्ष व भाजपा नगरसेवक मनोज राय यांनी विरोध केला होता. कर कमी केल्यास बिल्डर थकबाकी भरतील, असेही नमूद केले होते.

८० हजार बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचाही पर्याय
२७ गावांत ८० हजार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची डेडलाइन २०१५ पर्यंत असल्याचे नमूद केले आहे. महापालिकेत २७ गावे ही जून २०१५ नंतर समाविष्ट झाली. २०१५ नंतर एकाही बांधकामाला महापालिकेने परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे ८० हजार बेकायदा बांधकामे नियमित केल्यास महापालिकेच्या मालमत्ताकरात कोट्यवधी रुपयांची भर पडू शकते.

राज्य शासनाने २७ गावांमधील थकबाकीची ३२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी वसूल केल्यास महापालिकेस सरकार हजारो कोटींचा निधी देऊ शकते.
- संतोष डावखर, विकासक