जेष्ठ नागरिकांना माेफत तर महिलांना ५० टक्के सवलतीमुळे टीएमटीला २५ काेटींचा फटका

यंदाच्या अर्थसंकल्पात जेष्ठ नागरिकांच्या व्यतिरिक्त महिलांना परिवहन सेवेच्या बसमधून प्रवासात तिकीट ५० टक्के सूट जाहीर केली आहे.

ठाणे: यंदाच्या ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ६० वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास तर महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सूट जाहिर केली आहे. ही सवलत १ एप्रिल २०२४ पासून लागू होईल. मात्र या सवलती पायी ठाणे परिवहन सेवेला वर्षाला सुमारे २५ ते ३० कोटींचे नुकसान सहन करावे लागू शकते. परिणामी ही तूट भरून काढण्यासाठी परिवहनला महापालिकेच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

यापूर्वी वयाची ७५ वर्ष पूर्ण केलेल्या ठाणे महापालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या अशा सर्व जेष्ठ नागरिकांना ठाणे महापालिकेच्या बसेसमधून विनामूल्य प्रवास करण्याच्या सुविधेकरिता प्रशासनातर्फे ओळखपत्र देण्यात येत आहे. त्यानुसार १ सप्टेंबर २०२२ पासून अर्ज भरून घेण्यास सुरुवात झाली होती. त्यात फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत परिवहन सेवेकडे मोठ्या प्रमाणात अर्ज केले होते. यातील दाेन हजार ६०० पुरुष व महिलांना ही मोफत प्रवासाच्या पासची सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. तर ६० ते ७४ वर्षापर्यंतच्या जेष्ठ नागरिकांना तिकीट दरात ५० टक्के सूट मिळाली होती. आतापर्यंत सहा हजार ६३० जेष्ठ नागरिकांनी फायदा घेतला. मात्र नुकत्याच जाहिर झालेल्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात ६० वर्षावरील सर्व जेष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची सूट जाहीर केली आहे. परिणामी, या नागरिकांना आता यापुढे १ एप्रिल २०२४ पासून मोफत प्रवासाची सूट लागू होणार आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात जेष्ठ नागरिकांच्या व्यतिरिक्त महिलांना परिवहन सेवेच्या बसमधून प्रवासात तिकीट ५० टक्के सूट जाहीर केली आहे. ही सवलतही १ मे पासून लागू होईल. या सर्व सवलती लागू झाल्यावर ठाणे परिवहन सेवेला दिवसाला आठ लाख ते १० लाख रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागू शकते. तर महिन्याला दोन ते अडीच कोटी तर वर्षाला साधारण तीस कोटींचे नुकसान सहन करावे लागू शकते, असा अंदाज परिवहन मधील सूत्रांनी वर्तवला आहे. सध्या ठाणे परिवहन सेवेचे दिवसाला ३० लाख, महिन्याला दहा कोटी आणि वर्षाला साधारण १२० कोटीचे उत्पन्न आहे. जेष्ठ नागरिकांसह महिलांना सवलत लागू झाल्यावर वर्षाला परिवहन सेवेला सुमारे तीस कोटींचे नुकसान सहन करावे लागू शकते, अशी सूत्रांनी दिली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, त्यांची देणी देण्याचे आव्हान परिवहन सेवेपुढे उभे राहील. परिणामी हे नुकसान भरून काढण्याकरिता परिवहनला महापालिकेच्या अनुदानावर अवलंबुन राहावे लागणार असल्याचेही बाेलले जात आहे.