अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पामुळे होणार २५ हजार ठाणेकर विस्थापित

शहरात मूलभूत सुविधांचा अभाव असतानाच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सेना-भाजपा सरकारने ठाणेकरांसमोर १० हजार कोटींच्या अंतर्गत मेट्रोचे हे गाजर ठेवले आहे.

ठाणे : शहरात मूलभूत सुविधांचा अभाव असतानाच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सेना-भाजपा सरकारने ठाणेकरांसमोर १० हजार कोटींच्या अंतर्गत मेट्रोचे हे गाजर ठेवले आहे. या भूलथापांना भुलायला ठाणेकर वेडे आहेत का, असा सवाल करून या प्रकल्पामुळे अनेक लोक विस्थापित होणार आहेत. मात्र, आम्ही एकालाही उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आ. जितेंद्र आव्हाड, शहराध्यक्ष आनंद परांजपे आणि विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी दिला आहे.
राष्ट्रवादीने प्रसिद्धिपत्रक काढले आहे. अंतर्गत मेट्रोचा मार्ग पाहिल्यास सुमारे एक हजार इमारती बाधित होणार आहेत. या इमारती पाडल्यास सुमारे २५ हजार ठाणेकर निर्वासित होतील. त्यांची व्यवस्था कशी करणार, यावर कोणतेही भाष्य करण्यास हे सरकार तयार नाही. आज ठाणे शहरात चांगले रस्ते नाहीत. शौचालयांची व्यवस्था नाही. पाण्याची समस्या निकाली काढण्यात सेना-भाजपाला २५ वर्षांत यश आलेले नाही. किंबहुना, ते धरणाच्या प्रश्नावर गंभीर नाहीत. आता असे हजारो कोटींचे आकडे जाहीर करून अशी अशक्यप्राय मेट्रो ठाण्यात धावणार असल्याचे गाजर दाखवण्यात आले आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसने कळवा/मुंब्रा मेट्रोचा आग्रह धरल्यानंतर शिवसेनेने पोस्टर्स लावून ‘कळव्यात मेट्रो धावणार’ असे जाहीर केले होते. मात्र, आताच्या याअंतर्गत मेट्रोमध्ये कळवा- मुंब्य्राचा उल्लेखही नाही. कळवा-मुंब्य्राला सत्ताधारी शिवसेनेकडून अशीच सापत्न वागणूक दिली जात आहे. आता त्यांनी अशी वागणूक दिली, तर ती आम्ही सहन करणार नाही, असे आ. आव्हाड यांनी म्हटले आहे. एकंदरीतच पाण्यासाठी ठाणेकर मायभगिनी वणवण करत आहेत. धरणाबाबत या सत्ताधाऱ्यांची ठोस भूमिका येत नाही अन् आता हजारो कोटींची उड्डाणे करणाऱ्या अंतर्गत मेट्रोचे गाजर दाखवले जात आहे. ठाणेकरांना जे हवे आहे ते आधी द्या. शौचालये, पाणी, रस्ते या मूलभूत सुविधा आधी द्या. सत्ताधाऱ्यांची निवडणुकीच्या आधीची ही कोट्यवधींची फसवी उड्डाणे ठाणेकरांना वेडे करतील, असा या लोकांचा गैरसमज आहे. त्यांनी आधी मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात. ठाणेकरांना वेडे बनवणे आता थांबवावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
>नागरिकांना अनेक वर्षे सोसावा लागणार भुर्दंड
स्मार्ट सिटीच्या पडताळणीमध्ये ठाणे शहर हे रसातळाला गेले आहे. तर, स्वच्छ शहरांच्या वरच्या यादीमध्ये ठाणे शहराला स्थानही मिळालेले नाही. शिवाय, या अंतर्गत मेट्रोमुळे ठाणेकरांना पुढील अनेक वर्षे भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्याची भरपाई कोण देणार आहे, असा सवाल आनंद परांजपे यांनी उपस्थित केला आहे.